नगर परिषदांकडून प्लॅस्टिक कारवाईत दिरंगाई

पुणे : जिल्ह्यामध्ये प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाईवर भर देण्यात येत असला, तरी नगर परिषदांकडून मात्र प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याच्या कारवाईत हलगर्जीपणा केला जात असल्याचे चित्र आहे. गेल्या ८ महिन्यांमध्ये जिल्ह्यामधून प्रशासनाने अवघ्या २ हजार २२० किलो प्लॅस्टिक पिशव्या जप्त केल्या आहेत. तर, ५८ हजार ५५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
सर्वाधिक कारवाई अनुक्रमे सासवड, तळेगाव दाभाडे, बारामती आणि लोणावळा नगर परिषदेमध्ये करण्यात आल्या आहेत. तर, सर्वांत कमी कारवाई जेजुरी, दौंड, इंदापूर, भोर, आळंदी, जुन्नर, राजगुरुनगर, चाकण या नगर परिषदांमध्ये झालेल्या आहेत. ही कारवाई वाढविण्याची आवश्यकता असून या नगर परिषदांचे प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरावरील कारवाईकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. या नगरपालिकांनी कारवाई केलेल्या व्यक्ती आणि वसूल केलेला दंड निरंक आहे.
प्लॅस्टिक पिशव्यांना कापडी आणि कागदी पिशव्यांचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, किमती जास्त असल्याने वापर कमी आहे. त्यामुळे या पिशव्यांच्या किमती कमी झाल्यास नागरिकांमधून त्याचा वापर वाढण्यास मदत मिळणार आहे. स्थानिक नगर परिषदांनी प्लॅस्टिक मुक्तीसाठी पिशव्यांच्या वापरावर नियंत्रण आणणे आवश्यक असून कारवाई वाढविणे गरजेचे आहे.

राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी नुकतीच पुण्यात विधान भवनामध्ये या संदर्भात एक बैठक घेऊन आढावा घेतला.

सध्या राज्यामध्ये संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदी करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. शासनस्तरावर कायदा तयार करण्याचे काम सुरू असून येत्या गुढी पाडव्यापासून प्लॅस्टिक बंदी लागू होण्याची शक्यता आहे.

या वेळी विभागातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि पुणे या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करण्यात आली. या सर्वांनी आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजना, कारवाईचा आढावा घेत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.