पुणे महापालिकेमध्ये स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयास जागा द्यावी : काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मागणी 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे कार्यालय सध्या सेनापती बापट रस्त्यावरील आयसीसी टॉवरमध्ये आहे.

ठळक मुद्देभाजपाच्या काही पदाधिकाऱ्यांचा विरोध : महापौरांच्या निर्णयाकडे लक्षस्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे कार्यालय पालिकेत आल्यास ते नागरिक, नगरसेवक, प्रशासन यांना सोयीस्कर

पुणे : महापालिकेची नवीन विस्तारीत इमारत तयार झाल्याने पालिकेच्या जुन्या इमारतीमध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कार्यालयास जागा देण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे कार्यालय सध्या सेनापती बापट रस्त्यावरील आयसीसी टॉवरमध्ये आहे. ते पालिकेत स्थलांतरीत करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला आहे. मात्र स्मार्ट सिटीचे कार्यालय महापालिकेमध्ये स्थलांतर करण्यास भाजपाच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे. यावरून सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले व आयुक्त सौरभ राव यांच्यात जोरदार वाद झाल्याचीही चर्चा पालिकेत रंगली आहे. यापार्श्वभुमीवर विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे व काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता महापालिकेत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कार्यालयास जागा देण्याची मागणी महापौरांकडे केली आहे.  
पालिकेच्या ताब्यातील कोणतीही जागा कोणासही देण्याचे प्रयोजन असल्यास मिळकत वाटप नियमावलीच्या नियमांनुसार देणे क्रमप्राप्त आहे. सेनापती बापट रस्त्यावरील  आयसीसी  टॉवरमधील  
महापालिकेची जागा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कार्यालयासाठी भाडयाने दिल्यास मिळकत वाटप नियमावलीनुसार पालिकेला वर्षाला ६ कोटीपेक्षा जास्त भाडे मिळणार आहे. पालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती बघता उत्पन्न्नचे स्त्रोत वाढविणे आवश्यक झाले आहे.  अनेक महत्वाची विकासकामे निधी नसल्याने करता येत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे कार्यालय पालिकेत आल्यास ते नागरिक, नगरसेवक, प्रशासन या सगळयांसाठी सोयीचे होणार आहे. त्यामुळे चांगला समन्वय राखता येऊ शकेल असे अरविंद शिंदे यांनी सांगितले.
...........
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे कार्यालय पालिकेत स्थलांतर करण्यास एकीकडे भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जोरदार विरोध केला जात असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी स्मार्ट सिटीचे कार्यालय पालिकेतच हवे अशी जोरदार मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे महापौर मुक्ता टिळक यांच्याकडून याबाबत काय निर्णय घेतला जातो याकडे सगळयांचे लक्ष लागले आहे.