जिल्हा रुग्णालयातील इंजेक्शन चोरी प्रकरणाबाबत चार महिन्यांनंतर अहवालाचे‘ इंजेक्शन’

- ऑपरेशन थिएटर आणि फार्मसी विभागातील स्टॉक व्यवस्थापन आणि वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची समितीने केली शिफारस 

पिंपरी : जिल्हा रुग्णालयातून मेन्फेटामिन सल्फेट इंजेक्शनच्या चोरीच्या प्रकरणात चार महिन्यांनंतर चौकशी समितीने अहवाल दिला आहे. तो पुणे आरोग्य उपसंचालक कार्यालयात नुकताच दाखल केला आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या प्रकरणात वर्ग-४ कर्मचारी आणि औषध दुकानाचा शिपाई स्वप्निल चव्हाण याला निलंबित केले होते.

येरवडा प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की, चौकशीत २४ व्हायल्स मेन्फेटामिन इंजेक्शन गहाळ आढळली. २०२३ ते २०२५ या काळातील जवळपास ६० व्हायल्सच्या स्टॉक रेकॉर्डमध्ये छेडछाड झाल्याचे उघडकीस आले. ऑपरेशन थिएटर आणि फार्मसी विभागातील स्टॉक व्यवस्थापन आणि वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. याबाबत उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनी "या अहवालाचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यातील शिफारशींच्या आधारे कारवाई केली जाईल. ही कारवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार करण्यात येईल," असे माध्यमांना सांगितले.

नेमके प्रकरण काय?

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये रुग्णालयाच्या औषध दुकानातून वीस व्हायल्स मेन्फेटामिन सल्फेट इंजेक्शन चोरण्याचा आरोप स्वप्निल चव्हाणवर ठेवला होता. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने त्याला महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९७९ च्या नियम २ आणि ४ अंतर्गत निलंबित करून आळंदी येथील ग्रामीण रुग्णालयात जोडले होते. मात्र, पुणे विभागीय आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनी लगेच दोन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती.

आरोग्य कार्यकर्ते शरद शेट्टी म्हणाले, “असे प्रकार वारंवार घडतात. यापूर्वीही शेड्यूल एच इंजेक्शनची चोरी झाली आहे आणि रुग्णालयात तीन मृत्यूच्या घटना घडल्या आहेत. तरीही कोणावरही कारवाई झाली नाही. सर्व प्रकरणे बाहेर आल्यानंतर समित्या नेमल्या जातात, अहवाल तयार होतात आणि मग सगळे शांत होतं”

मेन्फेटामिन सल्फेट म्हणजे काय?

हे शेड्यूल एच औषध आहे. हृदय उत्तेजक म्हणून वापरले जाते. मात्र, ते प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकले जाऊ शकत नाही. जिम ट्रेनर्स, तरुण व्यावसायिक आणि छोटे विक्रेते यांच्याकडे काळ्या बाजारात मोठी मागणी असते. पुणे पोलिसांनी यापूर्वीही अनेकांना या औषधाच्या अवैध विक्री आणि वापरासाठी अटक केली आहे.

रुग्णालयातील स्टॉक व्यवस्थापनात गंभीर गडबड होत असल्याने रुग्णांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो. या अहवालावर प्रशासन काय कारवाई करते? की हाही अहवाल फाइलमध्येच राहतो? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

उपसंचालक पातळीपासून खालपर्यंत सगळे एकमेकांच्या हातात हात घालून बसले आहेत. याही अहवालाची फाइलमध्ये धूळ खाणार, काहीही होणार नाही.  - शरत शेट्टी, आरोग्य कार्यकर्ते.