पुणे : राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्यापरीक्षांमध्ये एकसमानता असावी, वेळेवर निकाल लावावे. जेणेकरून देशातील इतर सीईटी परीक्षांच्या तयारीसाठी आणि परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सोयीचे व्हावे. यासाठी राज्याचे उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि कुलगुरूंना भेटून निवेदन दिली आहेत. आंदोलने केली आहेत. मात्र, तरीही काही विद्यापीठ वेगवेगळी भूमिका जाहीर करत असल्याने भ्रमाचे वातावरणामुळे ११ विद्यापीठातील विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका (WP/12857/2022, WP/6385/2022) दाखल केली आहे, असे याचिकाकर्ते कल्पेश यादव आणि प्रा. बालुशा बाशल यांनी सांगितले.
प्रा. बालूशा भासल यांनी सांगितले, की सर्व अकृषी विद्यापीठासह इतर विद्यापीठांचे कुलगुरु समवेत उच्च शिक्षण मंत्र्यानी परीक्षांचे नियोजना संदर्भात बैठक घेतली होती. परीक्षेचे नियोजन कसे करावे त्यातच परीक्षांमध्ये एकसमानता असणार, विद्यार्थ्याना प्रश्नपत्रिका संच उपलब्ध करुन देणार, परीक्षांचे नियोजन लवकर करुन निकाल वेळेवर लावणे यांसह इतर मुद्दयांवर या बैठकीमध्ये सर्व कुलगुरुंनी एकमताने ठराव मान्य करत परीक्षांचे नियोजन करण्याचे निश्चित झाले. मात्र, वेळेवर निकाल प्रसिद्ध करण्याचे कारण पुढे करत नागपूर विद्यापीठासह इतर २ विद्यापीठांनी ऑफलाइन एमसीक्यू पद्धतीने परीक्षेचे नियोजन जाहीर केले आहे. मात्र, इतर विद्यापीठ हे ऑफलाइन पद्धतीने नियोजन करणार आहेत. कोणत्याच विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना आजपर्यंत प्रश्नपत्रिका संच उपलब्ध करुन दिलेली नाही.
''राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षांमध्ये कुठेही एकसमानता येताना दिसत नाही. तसेच विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका संच उपलब्ध करुन दिलेली नाही याचा परीणाम परीक्षा, निकालास उशीर लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या पुढील प्रवेशास अडचणी निर्माण होणार आहे. ११ विद्यापीठातील विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या मदतीने एकसमानता असावी याकरता न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे कल्पेश यादव (राज्य सहसचिव, युवासेना) यांनी सांगितले.''
''समान परीक्षा पद्धत असावी. विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकां संच मिळावा आणि लवकरात लवकर नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु करावे. यासाठी दोन महिन्यांपासून सर्व विद्यार्थी प्रतिनिधीनी सर्वच विद्यापीठात चर्चा आणि मोर्चे काढून सुद्धा न्याय मिळत नाही. आम्ही कल्पेश यादव यांच्या पुढाकाराने मुंबई उच्च न्यायलायाकडे दाद मागितली आहे. न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास आहे असे याचिकाकर्ते प्रा. बालूशा भासल म्हणाल्या आहेत.''