डीएसकेंवरील गैरव्यवहाराचा आरोप गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणारा

गुंतवणूकदारांचा डीएसके यांच्याबद्दल गैरसमज झाल्याने त्यांची प्रतिमा मलीन झाली आहे...

ठळक मुद्देप्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच : बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. शिवदे यांचा युक्तिवाद

पुणे : गुंतवणूकदारांचा डीएसके यांच्याबद्दल गैरसमज झाल्याने त्यांची प्रतिमा मलीन झाली आहे. डीएसके यांनी गुंतवणूकदारांच्या पैशांतून २१ लाखांचे ब्रॅण्डेड कपडे, ३९ हजारांचे बूट घेतले, २५ लाखांची घराची सजावट केली, १४ लाखांचे स्कर्ट आणि टॉप घेतल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. डीएसके यांच्यावर विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी केलेले पैशांच्या गैरव्यवहाराचे आरोप हे गुंतवणूकदारांचे दिशाभूल करणारे असल्याचा युक्तिवाद डीएसके यांचे वकील श्रीकांत शिवदे यांनी बुधवारी सत्र न्यायाधीश जयंत राजे यांच्या न्यायालयात केला.   
प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळे असून, अशाप्रकारे माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आहे. सध्या बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना कुटुंबीयासह आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. अ‍ॅड. शिवदे म्हणाले, गुंतवणूकदरांच्या पैशातून मुलांकरिता फुटबॉलचे मैदान उभारले़ प्रत्यक्षात खेळाडू यांच्याकरिता त्यांनी पुण्यातील एकमेव दर्जेदार फुटबॉल मैदानाची निर्मिती केली. 
डीएसके यांच्या सर्व कंपनी अधिकृत आणि नोंदणीकृत असून, त्यांनी वेळोवेळी आयकर विभागाला कर भरलेला आहे. त्यामुळे सरकारी वकील यांनी संबंधित कंपन्या या काल्पनिक असल्याचा व नोंदणीकृत नसल्याचा केलेला दावा चुकीचा आहे. डीएसके यांच्यावर कारवाई होण्यापूर्वी त्यांचा लोणावळा परिसरातील द्रुतगती महामार्गावर गंभीर अपघात झाला होता आणि त्यात त्यांच्या चालकाचा मृत्यू झाला होता; तर ते स्वत: गंभीर जखमी झाले होते. 
पोलीस कोठडीत आजारी असताना त्यांनी वैद्यकीय तपासणी करण्याची मागणी केली तेव्हा पोलिसांनी त्यांना सहकार्य केले नाही.
..........

फॉरेन्सिक आॅडिटर असणे गरजेचे....
आजारी असल्याने व ज्येष्ठत्वामुळे डीएसके यांनी झोपण्याकरिता बेडची केलेली मागणी मान्य केली नाही. त्यांना वेळोवेळी जामीन नाकारणे म्हणजे जिवंतपणी मरणातना दिल्यासारखे आहे. 
४त्यांचा पासपोर्ट आधीच न्यायालयात पोलिसांनी जमा केलेला आहे़ त्यामुळे ते कुठे जाऊ शकत नाही. दोन वर्षांपासून आर्थिक फसवणूक गुन्ह्यातील फॉरेन्सिक रिपोर्टची आमची मागणी प्रलंबित आहे. अशा प्रकरणात फॉरेन्सिक आॅडिटर असणे गरजेचे आहे; पण ती मागणी मान्य केली जात नसल्याचे शिवदे यांनी सांगितले.