पिंपरीत परमिटचा अवैध धंदा

१९९७ पासून रिक्षासाठी परमिट देणे बंद असल्यामुळे या परमिटचा धंदा तेजीत आहे.

मिलिंद कांबळे, पिंपरी
१९९७ पासून रिक्षासाठी परमिट देणे बंद असल्यामुळे या परमिटचा धंदा तेजीत आहे. रिक्षा नसतानाही केवळ परमिट नावावर असल्याने अनेक जण त्यावर गब्बर पैसे कमावीत आहेत. या धंद्यात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असली, तरी शासनाच्या तिजोरीत एक दमडी जमा होत नाही. शासन, आरटीओ, पोलीस यांच्या डोळ्यांसमोर हा प्रकार घडत असूनही कोणतीच कारवाई होत नाही.

आरटीओचा लाखोंचा बुडतोय महसूल
परमिटधारक व रिक्षामालक या दोघांमधील करारास कायद्याचा कोणताच आधार नाही. या व्यवहारात आरटीओ किंवा शासनास कोणताही महसूल न मिळता, केवळ परमिटधारकास मोठा आर्थिक लाभ मिळतो. मुदत संपल्यानंतर नव्या कराराच्या वेळी बाजारमूल्यानुसार रक्कम आकारली जाते. परमिटची संख्या मर्यादित असल्याने त्यास नेहमीच मागणी असते.
सर्वेक्षणाद्वारे ठरवितात परमिटची संख्या
केंद्र शासनाची सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आॅफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सीआयआरटी) ही संस्था शहरात किती सार्वजनिक वाहने असावीत याची संख्या निश्चित करते. ही संस्था भोसरीत आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाहनसंख्येवर नियंत्रण राहावे, हा या संस्थेचा हेतू आहे. लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार, रस्ते आदीचे सर्वेक्षण करून वाहनाच्या संख्येचा अहवाल सीआयआरटीकडून केंद्राकडे पाठविला जातो. त्यानुसार रिक्षाची संख्या महाराष्ट्र शासन ठरविते. त्यानुसार परमिटचे वाटप केले जाते.