पुणे जिल्ह्यात टक्केवारी घसरली; अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद, यंदा मतदानाचा कल चिंताजनक ठरला

जिल्ह्यात एकूण ३ लाख ६ हजार ७२२ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला, यापैकी १ लाख ५० हजार ८७६ महिला मतदार होत्या

पुणे: जिल्ह्यातील विविध नगरपरिषदांच्या रिक्त नगरसेवक जागांसाठी २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मतदानाचा आढावा घेतला असता, मतदानाची सरासरी टक्केवारी घसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक नगरपरिषदांमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळाल्याने यंदाचा मतदानाचा कल चिंताजनक ठरला आहे.

जिल्ह्यात सर्वांत कमी ४९.२४ टक्के मतदान तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेत झाले असून, येथे नगरसेवकांच्या सहा जागांसाठी २० डिसेंबरला पुनर्मतदान होणार आहे. मतदानाचा कमी उत्साह प्रशासनासह राजकीय पक्षांसाठीही चिंतेचा विषय ठरत आहे. जिल्ह्यात एकूण ३ लाख ६ हजार ७२२ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला, यापैकी १ लाख ५० हजार ८७६ महिला मतदार होत्या. जिल्ह्याची सरासरी मतदानाची टक्केवारी ६८ टक्के नोंदली गेली. मतदानाच्या शेवटच्या दोन तासांत तब्बल १७ टक्के मतदान झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

दौंड नगरपरिषदेमध्ये ५९ टक्के मतदान झाले असून, येथील एका नगरसेवक जागेसाठी २० डिसेंबरला मतदान, तर सासवड नगरपरिषदेसाठी ६७ टक्के मतदान झाले आहे. जिल्ह्याच्या सरासरीपेक्षा कमी झाले आहे.

लोणावळ्यात सर्वाधिक मतदारांचा सहभाग

जिल्ह्यात सर्वाधिक ३४,५११ मतदारांनी लोणावळा नगरपरिषदेतील मतदानात सहभाग घेतला. दुसऱ्या क्रमांकावर तळेगाव दाभाडे (३१,८४६ मतदार) राहिले. तर सर्वांत कमी म्हणजे फक्त १,२३३ मतदारांनी जेजुरी नगरपरिषदेत मतदान केले.

प्रशासनाचा लाखो रुपयांचा खर्च वाया

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मतमोजणी ३ डिसेंबरऐवजी थेट २१ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्याने जिल्हा प्रशासनाची मोठी आर्थिक आणि तांत्रिक कसरत वाढली आहे. मतमोजणीसाठी उभारण्यात आलेल्या मंडप, यंत्रणा, फर्निचर, जाळीची व्यवस्था, सर्व्हिलन्स प्रणाली यावर झालेला संपूर्ण खर्च आता वाया गेला असून, या सर्व सुविधांना १८ दिवस कायम ठेवावे लागणार आहे.

पोलिसांचा २४ बाय ७ बंदोबस्त, सीसीटीव्ही कॅमेरे

एक दिवसाकरिता स्ट्राँगरूम तयार करण्यात आली होती. मात्र, मतमोजणी पुढे गेल्याने ही यंत्रे २१ डिसेंबरपर्यंत स्ट्राँगरूममध्येच सीलबंद अवस्थेत ठेवावी लागणार आहेत. यामुळे, पोलिसांचा २४ बाय ७ बंदोबस्त, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि मॉनिटरिंग, परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थापन, विद्युतपुरवठा, पायाभूत सुविधा या सर्वांसाठी अतिरिक्त खर्च वाढणार असल्याचे प्रशासनिक सूत्रांनी सांगितले.

मतमोजणी कक्ष तयार आता वापराला १८ दिवस उशीर

जिल्हा प्रशासनाने कालच मतमोजणीच्या सर्व व्यवस्थांची पूर्तता केली होती. स्ट्राँगरूम शेजारीच मोठा मंडप, मतमोजणी कक्ष, जाळीची सुरक्षा, खुर्च्या-टेबल्स, इलेक्ट्रिक व साउंड सिस्टम यांची उभारणी पूर्ण झाली होती. आता ही व्यवस्था तशीच ठेवावी की पुन्हा नव्याने उभारावी, याचा निर्णय प्रशासनाला तत्काळ घ्यावा लागणार आहे. कंत्राटदाराला १८ दिवसांसाठी अतिरिक्त मानधन द्यावे लागण्याचीही शक्यता आहे. मतमोजणी पुढे ढकलण्याच्या निर्णयामुळे जिल्हा प्रशासनावर आर्थिक भार आणि अतिरिक्त कामकाजाचे ओझे वाढले असून, आता येत्या १८ दिवसांत ही व्यवस्था सुरळीत ठेवण्याची मोठी जबाबदारी आहे.