पुणे जिल्ह्यातील 'कुपोषण' मुक्तीच्या योजनेकडे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांनी फिरवली पाठ 

पुणे जिल्ह्यामध्ये सुमारे ३ ते ४ लाख बालकांच्या सर्व्हेक्षणामधून १४२ अतितीव्र कुपोषित बालके (सॅम) तर १ हजार १२ मध्यम कुपोषित बालके आढळून आली होती.

रविकिरण सासवडे-
बारामती : कोरोना काळात जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांना चौरस आहार मिळावा यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने ऑगस्ट महिन्यामध्ये दत्तक पालक योजना सुरू केली. मात्र या योजनेला लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांचा अल्प प्रमाणात प्रतिसाद मिळाल्याने तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचाºयांनी दत्तक पालक योजनेमध्ये सहभाग घेत कुपोषित बालकांना दत्तक घेतले आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू झालेल्या या योजनेमुळे घरीच कुपोषित बालकांना सकस आहार देण्यात येत आहे.

पुणे जिल्ह्यामध्ये सुमारे ३ ते ४ लाख बालकांच्या सर्व्हेक्षणामधून १४२ अतितीव्र कुपोषित बालके (सॅम) तर १ हजार १२ मध्यम कुपोषित बालके आढळून आली होती. त्यापैकी दत्तक पालक योजनेमध्ये जिल्ह्यातील १२४ अति तीव्र कुपोषित बालाकांना, तर ८३८ मध्यम कुपोषित बालकांना घरामध्येत प्रोटीन युक्त आहार देण्यात येत आहे. त्यासाठी ग्राम बाल विकास केंद्राच्या माध्यमातून नियोजन करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील हवेली, मुळशी, शिरूर आणि वेल्हा या तालुक्यांमधील ग्राम बाल विकास क्रेंद्रांचा (व्हीसीडीसी) ५० दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. तर इतर तालुक्यांमध्ये व्हीसीडीसी सुरू आहे.  ऑगस्टपासून आतापर्यंत जिल्ह्यातील ४०१ बालके साधारण वजनापर्यंत आली आहेत. तर अजुनही ८६ अतितीव्र कुपोषित व ६२१ मध्यम कुपोषित अशी एकूण ७०७ बालके कुपोषित आहेत.

कुपोषण मुक्तीमध्ये अंगणवाडी केंद्राचा सहभाग परिणामकारक असतो. मात्र कोरोना साथीमुळे मार्च महिन्यापासून अंगणवाडी केंद्र बंद आहेत. बालकांच्या रोजच्या आहार आणि वजन नोंदीवर अंगणवाडी सेविका, मदतनिस लक्ष ठेवून असतात. सध्याच्या काळात आपले बालक कुपोषणापासून मुक्त व्हावे यासाठी पालकांनी स्वत:हून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे निरिक्षण मागील दिवसांमध्ये नोंदवण्यात येत आहे.  जिल्ह्याचा कुपोषण मुक्तीचा दर ६० ते ६५ टक्क्यावरून वाढून तो ८० ते ८५ टक्क्यांवर पोहचवण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास विभाग प्रयत्न करीत आहे. मात्र दत्तक पालक योजनेमध्ये कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी कुपोषित बालकांना दत्तक घेऊन त्यांच्या सकस आहाराची जबाबदारी घेणे अपेक्षित होते. मात्र काही अपवाद वगळता जिल्ह्यात बहूतांश ठिकाणी लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी या आवाहनाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची स्थिती

तालुका         साधारण श्रेणी        श्रेणी वर्धन न झालेली
आंबेगाव              १०                       ८७
बारामती              ३३                       ४३
भोर                    १२                       ३२
दौंड                    १०                        ५७
हवेली                 ९३                        ४०
इंदापूर                ०१                      १३०
जुन्नर               ६३                         ७८
खेड                   २२                       १२९
मावळ               ०८                         ३२
मुळशी              २५                          ०९
पुरंदर               ३६                          ३०
शिरूर               ६५                          २२
वेल्हा                २०                         १८

........ 
व्हीसीडीसीचा मुळ उद्देशच पालकांचे प्रबोधन करणे हा आहे.  पालकांनी सुचनांचे पालन करून बालकांच्या आहारकडे लक्ष दिल्यास जिल्ह्याचा कुपोषण
मुक्तीचा दर आपण ८० ते ८५ टक्क्यांवर पोहचवू शकू.
- दत्तात्रय मुंडे, मुख्य बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे
------------------------