पुणे: केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास एक वर्षापासून हे कायदे रद्द झाले पाहिजेत या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन करत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा माध्यमांद्वारे केली. पंतप्रधानांच्या या निर्णयानंतर पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार-कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हा शेतकरी एकजुटीचा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.
डॉ. अमोल कोल्हे (खासदार, शिरूर लोकसभा मतदारसंघ)'देर आये दुरूस्त आये' अशी माझी प्रतिक्रिया आहे. केंद्र सरकारने तीनही कायदे मागे घेतले आहेत ही नक्कीच आनंदाची गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांनी दिर्घकाळ दाखवलेल्या एकजूटीचा हा विजय आहे. याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन करतोय.
दिलीप मोहिते पाटील (आमदार, खेड तालुका)गेली वर्षभर शेतकरी कृषी कायदे रद्द होण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले आहे. हा देश शेतकऱ्यांचा देश आहे. या आंदोलनात अनेक शेतकरी बांधवांना जीव गमवावा लागला आहे. या आंदोलनाकडे पंतप्रधानांनी दुर्लक्ष केले होते. याची परतफेड केंद्र सरकारला करावी लागेल. शेतकऱ्यांचे प्रयत्न वाया गेले नाहीत. या आंदोलनाची इतिहास नोंद घेईल.
आमदार संग्राम थोपटेशेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनाला मोठं यश मिळाले असून "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे.
मोहन जोशी (काँग्रेस नेते)या देशात गांधी विचारच चालणार हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. राजकीय फायदा लक्षात घेऊन भाजपा सरकारने गुरूनानक जयंती व ऊत्तर प्रदेशच्या निवडणूका या पार्श्वभूमीवर हा कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र भारतीय जनतेला आता भाजपाचा कावा समजलेला आहे. त्यांना आता कुठेच थारा मिळणार नाही
वसंत मोरे (मनसे, पुणे शहराध्यक्ष)मोदी सरकारला उशीरा सुचलेले हे शहाणपण आहे. आता सरकारचं अभिनंदन करावं का आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली द्यावी हा मोठा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारचे अनेक निर्णय फसले आहेत, त्यातलाच एक नोटाबंदी करणे हा देखील होता.
प्रशांत जगताप (राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष, पुणे)केंद्र सरकारला ऊशीरा आलेले शहाणपण या शब्दात कायदे मागे घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे वर्णन केले. आम आदमी पार्टीचे शहराध्यक्ष मुकुंद किर्दत म्हणाले, दिल्लीतील आप सरकार सुरूवातीपासून शेतकरी आंदोलनाच्या मागे होते. अन्याय करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या विरोधात अहिंसात्मक आंदोलनाने मिळवलेले हे ऐतिहासिक यश आहे.
बाबा आढाव (जेष्ठ समाजसेवक)-हा लोकशाहीचा विजय झाला. बळजबरीने या देशात काहीही लादता येणार नाही हे सिद्ध झाले. पण, फक्त इतक्यावरच भागणार नाही. शेतकऱ्यांचे ऐकले तसेच या सरकारला देशातील अन्य ऊपेक्षित समाज घटकांचेही ऐकावेच लागेल. त्याची सुरुवात म्हणून केंद्र सरकारने आता आर्थिक धोरणांचा फेरविचार करावा. त्यासाठी संसदेत चर्चा करावी
नितीन पवार (शेतकरी बचाव जन आंदोलन कृती समितीचे निमंत्रक)लोकसभेचे संकेत पायदळी तुडवत, देशातील कोणत्याही शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्यावरच अन्याय करणारे कायदे बळजबरीने करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. शेतकऱ्यांनी निर्धाराने गांधी विचारांची साथ घेत दिलेला लढा यशस्वी झाला. २६ नोव्हेंबरला या लढ्याला १ वर्षे होईल. या दरम्यान ६०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना आंदोलनात धारातिर्थी पडावे लागले. त्यांना समितीची विनम्र श्रद्धांजली
अजित अभ्यंकर (कामगार नेते)रद्द झालेले कृषी कायदे अत्यंत अन्यायी होते. हे कायदे मोठ्या उद्योगपतीसांठी फायद्याचे होते. याच्यामुळे शेतकऱ्यांनी जीवाचे आकांताने यासाठी विरोध केला. संपूर्ण कामगार चळवळीने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे. शेतकऱ्यांसमोर केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे.
पांडुरंग रायते (जिल्हाध्यक्ष, रघुनाथदादा पाटील प्रणित शेतकरी संघटना)केंद्र सरकारने शेतकरी कायदे करताना शेतकरी व जनतेला विचारात घेऊन करायला हवे होते. तसे पाहायला गेले तर हे कायदे बरोबर होते. मात्र त्यातील 'जर' (If) हा शब्द घातक होता. केंद्र सरकारने हे कायदे माघारी घेतल्याने रघुनाथदादा प्रणित शेतकरी संघटना केंद्र सरकारचा निषेध करते.
श्रीकांत करे (जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी सुकाणू समिती पुणे)या निर्णयामागे पंजाब आणि उत्तर प्रदेश मधील निवडणूकांचा मोठा प्रभाव आहे. मोदी सरकारने शेतीमध्ये बदल करण्याचा मोठ धाडस दाखवलं या एका निर्णयामुळे शेतीमध्ये बदल करण्यास कोणतेही सरकार इथून पुढे धाडस दाखवणार नाही. कृषी कायदे रद्द करून शेतीचे प्रश्न संपणार नाहीत. यासाठी खूप मोठी लढाई शेतकऱ्यांना लढावी लागणार आहे.