- श्रीकिशन काळे
पुणे : शहरातील सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन वीज उत्पादन, वेस्ट, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक यामुळे होत आहे. ते २०३० पर्यंत कमी करण्यासाठी पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्याला विभागीय आयुक्तांनी मान्यता दिली असून, त्यासाठी कक्ष स्थापन होणार आहे. शहरातील ५५ लाख वाहनांमधून दररोज कार्बन उत्सर्जन होते. त्यामुळे पुणेकरांची फुप्फुसे काळवंडत आहेत. हा प्रकल्प राबवून त्यात घट झाली तर भविष्यात तरी पुणेकरांना बऱ्यापैकी शुद्ध हवेचा श्वास घेता येणार आहे.
पुणे इंटरनॅशनल सेंटर (पीआयसी) या धोरणविषयक सल्ले देणाऱ्या तज्ज्ञ गटाने पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र (पीएमआर) नेट कार्बन न्युट्रल करण्याबद्दल नुकताच एक अभ्यास (फिजीबिलीटी स्टडी) प्रकाशित केला. या अभ्यासात असे दिसून आले की, जलद डीकार्बनायझेशनच्या (उत्सर्जन कमी करणे) मार्गाने पीएमआरचे कार्बन उत्सर्जन २०३० या वर्षापर्यंत वर्ष २०२०च्या पातळीपेक्षा नक्कीच कमी करता येईल.
हे एक मोठे यश असेल कारण वार्षिक कार्बन उत्सर्जन वेगाने वाढत आहे आणि या दशकाच्या शेवटी, सध्याच्या २.५ कोटी टन/वर्ष या पातळीवरून ते दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. या तुलनेत, मुंबई हवामान कृती आराखड्यात नमूद केल्यानुसार मुंबई ३.५ कोटी टन/वर्ष इतके उत्सर्जन करते आणि न्यूयॉर्क ५.६ टन/वर्ष इतके उत्सर्जन करते. पुण्याच्या आजूबाजूचा विकास अजून व्हायचा आहे, हे लक्षात घेता अगदी सुरुवातीपासूनच नेट कार्बन न्युट्रॅलिटी उपाययोजनांचा अवलंब करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र ही एक योग्य जागा आहे.
पीआयसी आता नेट कार्बन न्युट्रॅलिटीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट्सचे नियोजन करत आहे. पीआयसीची इइसीसी (एनर्जी एनव्हॉर्नमेंट अँड क्लायमेट चेंज ग्रुप) आणि विभागीय आयुक्त सौरभ राव (आयएएस) यांनी नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत प्रा. अमिताव मलिक (इइसीसीचे प्रमुख, पीआयसीचे विश्वस्त) यांनी विभागीय आयुक्तांकडे असा प्रस्ताव मांडला की ‘पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्राने दरवर्षी होणाऱ्या आर्थिक ऑडिटिंग आणि मॉनिटरिंग प्रणालीच्या धर्तीवर एक कार्बन अकाउंन्टिंग आणि बजेट कक्ष स्थापन करावा.’ हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी मान्य केला. पीएमआरमध्ये असलेल्या सर्व संस्थांनी एनसीएन कक्षाकडे दरवर्षी कार्बन उत्सर्जनाचे ऐच्छिक तसेच अनिवार्य प्रकटीकरण करणे आवश्यक असेल. अशा कक्षाच्या निर्मितीमुळे सर्व हितसंबंधी यांचा सहभाग मिळण्यास मदत होईल आणि त्यांना नेट कार्बन न्युट्रल कार्यक्रमाचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
आपण एक समिती स्थापन करून या कक्षाचा तिमाही आढावा घेऊ आणि कार्बन अकाउंन्टिंगच्या मासिक अपडेट्ससाठी एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार करू.
- सौरभ राव, विभागीय आयुक्त.
शहरातील कार्बन उत्सर्जन
१) वीज : ४३.४ टक्के
२) पायाभूत सुविधा : २६.३ टक्के
३) वाहतूक : २३.५ टक्के
४) वेस्ट : ६.९ टक्के
सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन होणाऱ्या क्षेत्रांसाठी आम्ही पर्यावरणपूरक उपाययोजना देणार आहोत. उदा. वीज उत्पादन हे कोळशापासून होते. ते कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेसारखा पर्याय देणार. ज्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. २०३० सालापर्यंत सौरऊर्जेचा ७० टक्के वापर होऊ शकतो. परिणामी, कार्बन कमी होईल. पायाभूत सुविधांमध्ये हरित इमारतींचा पर्याय असेल.
- सिद्धार्थ भागवत, टीम लीडर, पीआयसी-पीएमआर प्रोजेक्ट.