आमची जिंदगी ‘उपरवाले के भरोसे’!

अच्छी तनखा हात में नही आती, फिरभी घर चलाने के लिए जान जोखीम में डालनी पडती है, हमारी रक्षा तो उपरवालेके हात में है, उसीके भरोसे जिंदगी गुजर रही है...

पुणे : अच्छी तनखा हात में नही आती, फिरभी घर चलाने के लिए जान जोखीम में डालनी पडती है, हमारी रक्षा तो उपरवालेके हात में है, उसीके भरोसे जिंदगी गुजर रही है... ही व्यथा आहे तुटपुंज्या पगारावर असुविधांशी लढणाऱ्या सुरक्षारक्षकांची. सुरक्षा इमारती, आस्थापने, कार्यालये, दुकाने, एटीएम सेंटर अशा ठिकाणी सुरक्षारक्षक नेमले जातात. या मालमत्तांच्या आणि स्वत:च्या सुरक्षेसाठी कोणतीही साधनसामग्री उपलब्ध नाही. सुरक्षा मंडळाचा (गार्ड बोर्ड) कायदा अस्तित्वात असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे ‘लोकमत’च्या पाहणीत आढळून आले आहे. एखादी काठी आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या भरवशावर सगळी सुरक्षा व्यवस्था अवलंबून असल्याचेही यातून स्पष्ट झाले. घटना घडून गेल्यानंतर सीसीटीव्हीचा उपयोग होतो. अशा घटना घडूच नयेत, यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. कोणत्याही मालमत्तेची सुरक्षा नितांत गरजेची असते. त्यास हानी पोहोचू नये, यासाठी विविध प्रकारच्या सुरक्षा यंत्रणा राबविण्यात येतात. या यंत्रणेमध्ये रक्षकांची जबाबदारी महत्त्वाची मानली जाते. मालमत्तेचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी सदैव तत्पर राहणे गरजेचे असते. मात्र, एखादा हल्ला झालाच कोणतेही हत्यार नसल्याने प्रतिकार करणे अशक्य होते. घटना घडून गेल्यानंतर त्याची तक्रार जवळील पोलीस ठाण्यात नोंदविण्याच्या सूचना केलेल्या असतात. पण, हल्ला रोखण्यासाठी लागणारी यंत्रणा नसल्याने सुरक्षा धोक्यात येते. सोसायट्यांमध्ये केवळ २-३ सुरक्षारक्षक नेमलेले असतात. सोसायटीमध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्या व्यक्तींची चोर अथवा अनोळखी व्यक्तींनी आत येण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना रोखण्यासाठी किंवा स्वत:च्या बचावासाठी त्यांच्याकडे काहीच नसल्याचे दिसून आले.
सुरक्षा एजन्सीतर्फे रक्षकांना महिन्यातून दोनदा प्रशिक्षण दिले जाते. आणीबाणीच्या वेळी नेमके काय करावे, दररोजचे कामकाज कसे पार पाडावे याबद्दलची माहिती प्रशिक्षणात दिली जाते. ‘सुरक्षा मंडळ’ कायद्यानुसार त्यांना महागाईभत्ता दिला जातो. मात्र एजन्सीतर्फे शस्त्रे, हत्यारे दिली जात नाहीत.
- संदीप सुरवसे, एरिया आॅफिसर, आयएसएस एजन्सी

बहुतांश सुरक्षारक्षक हे परराज्यातून आलेले असतात. त्यामुळे आमच्याकडे येथील कायमस्वरूपी रहिवास पुरावा नसतो. शासनाच्या निर्णयानुसार, कामगार मंडळाच्या सोयी व लाभ हे येथील रहिवाशांना मिळतात. मात्र आम्ही त्यापासून वंचित राहतो. पोटाची खळगी भरण्यासाठी आम्हाला मोठ्या शहरांकडे यावेच लागते. शासनाकडून सोयी-सुविधा मिळाल्या नाहीत, तरी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी मग मिळेल ती नोकरी स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो.
- अशोक कुमार राय, सुरक्षारक्षक

सोसायट्या किंवा कार्यालयात सुरक्षारक्षकाची नोकरी असेल तर तेथे स्वच्छतागृहे व पिण्याच्या पाण्याची सोय असते, मात्र एखाद्या बांधकाम सुरू असलेल्या साईट्सवर किंवा एटीएमसारख्या सेंटरवर नेमणूक असेल तर स्वच्छतागृहांची, पिण्याच्या पाण्याची सोय नसते. अशा वेळी परिसरात ही अशी सोय उपलब्ध नसते. दूर असणाऱ्या स्वच्छतागृहात जायचे म्हटले तरी लोक सुरक्षारक्षक जागेवर नसल्याचा आरडाओरडा करतात. अनेकदा आम्हाला पोटाचाही त्रास होतो.
- लवकुश चौहान, सुरक्षारक्षक