पुणे : शेतजमिनीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याकरिता जुलैअखेर जिल्हानिहाय लोकअदालतीचे आयोजन करावे, त्याचबरोबर नागरिकांना शेतजमिनीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याबाबत इतर राज्यांच्या प्रणालीचा अभ्यास करावा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
नवीन प्रशासकीय इमारत येथे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख डॉ. सुहास दिवसे, उपसंचालक कमलाकर हट्टेकर, राजेंद्र गोळे, सूर्यकांत मोरे उपस्थित होते. बाबनकुळे म्हणाले, “स्वामित्व योजनेअंतर्गत येणारी प्रकरणे बारकाईने हाताळून मार्गी लावावीत. योजनेअंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तापत्रकांवर बँकेने कर्ज देण्याकरिता पुढे यावे. नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची कार्यवाही करावी. विभागाच्या आकृतीबंधाबाबत मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे नियोजन करावे. विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. मंत्रालयीन स्तरावरील प्रकरणांचा पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्याकरिता एका समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत विभागनिहाय प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन करावे.”
डॉ. दिवसे म्हणाले, “गावठाण जमाबंदी प्रकल्प स्वामित्व योजनेअंतर्गत ३० हजार ४२२ गावे समाविष्ट असून, त्यापैकी १८ हजार २८३ गावांची मालमत्ता पत्रके तयार केली आहेत. जून २०२५ ते मे २०२६ पर्यंत प्रति महिना सुमारे १ हजार याप्रमाणे स्वामित्व योजना पूर्ण करण्याबाबत लक्ष्य निश्चित केले आहे. पहिल्या टप्प्यात ३० भू-प्रणाम केंद्राचे लोकार्पण करण्यात आले असून, येत्या काळात दुसऱ्या टप्प्यात ३५ भू-प्रणाम केंद्राचे लोकार्पण करण्याचा मानस आहे.
यावेळी दिवसे यांनी माहिती तंत्रज्ञान कक्षाद्वारे करण्यात येणारे संगणकीकरण उपक्रम, नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार प्रकरणे, स्वामित्व योजना, नक्शा प्रकल्प, भू-प्रणाम केंद्र - प्रगती अहवाल, प्रलंबित अपील प्रकरणे, ईक्यूजे कोर्ट २ प्रकल्प, रिक्त पदे, पी.जी. संकेतस्थळावरील प्रकरणे व निकाली काढण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणारे प्रयत्न आदींबाबत माहिती दिली.