पुणे : परभणीमध्ये संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना झाल्यानंतर त्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या उच्च शिक्षित सोमनाथ सूर्यवंशी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यावर त्यांचा मृत्यू झाला होता. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूला पोलिसच जबाबदार असल्याचे पुराव्यातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय म्हणजे आमचा सर्वांत मोठा विजय आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर पुण्यात शुक्रवारी ( दि. 4) आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला होता. त्याबद्दल राज्य सरकार आणि पोलीस दोघे मिळून हे हार्ट अटॅकचे प्रकरण आहे असे मांडत होते, त्याला न्यायालयाने खोडून काढले आहे. हा सर्वात मोठा विजय आहे. आता जे न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू होतील, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय देण्याची जबाबदारी न्यायालयावर असेल. या लढाईत आम्ही शेवटपर्यंत लढू, असा पुनरुच्चार ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
ॲड. आंबेडकर म्हणाले, सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या संदर्भातील दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या बाजूने आम्ही आहोत. त्याचे आम्ही समर्थन करतो. कोठडीतील मृत्यूबाबत त्याला कायदेशीर निकालात आणल्याचे हे पहिले पाऊल आहे. आता कोठडीत असताना जे मृत्यू होतील, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय देण्याची जबाबदारी न्यायालयावर असेल, हे आपण सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात आम्ही मांडलेल्या प्रकरणावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे.
पीडितांनी जे निवेदन दिले आहे, त्या निवेदनाच्या आधारे एफआयआर नोंदवावा, असा आदेश मोंडा, परभणी पोलीस ठाण्याला न्यायालयाने दिला आहे. एका आठवड्यात एफआयआर नोंदवावा असा आदेश दिला आहे. सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात न्यायालयाने पोलिस अधीक्षकांना आदेश दिले आहेत की, सर्व कागदपत्रे डीवायएसपीला द्यावीत. यावरून एसपीवर कोर्टाचा कमी विश्वास आहे असे दिसून येत आहे.
मागील ७० वर्षांत केवळ २-३ टक्के कस्टोडियल डेथ (कोठडीतील मृत्यू) प्रकरणांमध्ये दोषींना शिक्षा झाली आहे. उर्वरित मोकळे सुटले आहेत. एखाद्याचा कोठडीत असताना मृत्यू झाला तर अशा प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी झाल्यानंतर पुढे काय करायचे याबाबत कोणताही स्पष्ट कायदा किंवा निर्देश नाहीत. त्यामुळे आज न्यायालयाने सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात दिलेल्या आदेशामुळे यापुढे अशी प्रकरणे घडल्यास त्याला न्याय देण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर असेल. पुढील सुनावणी दि. ३० जुलैला होणार आहे.