एअर फोर्स स्टेशनजवळील बांधकामे पाडण्याचे आदेश

पुण्यातील लोहगाव येथील एअर फोर्स स्टेशनजवळ सन २००३ नंतर उभारलेली बांधकामे पाडा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुणे महापालिकेला दिले.

मुंबई : मुंबई व गुजरात समुद्रातील तेल कंपन्यांचे उत्पादन स्त्रोत(आॅईल रिग), भाभा अ‍ॅटोमिक रिसर्च सेंटर(ट्रॉम्बे), खडकी येथील शस्त्र निर्मिती कारखाना, खडकवास येथील राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र यासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांचे संरक्षण करणाऱ्या पुण्यातील लोहगाव येथील एअर फोर्स स्टेशनजवळ सन २००३ नंतर उभारलेली बांधकामे पाडा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुणे महापालिकेला दिले.महापालिका आयुक्त व मुख्य शहर अभियंता यांना न्या. अभय ओक व न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. उभयंतांनी येत्या सहा महिन्यात या स्टेशनच्या एक हजार यार्डमध्ये ३ आॅक्टोबर २००३ नंतर उभारलेली बांधकामे निश्चित करावीत. या बांधकाम मालकांना रितसर नोटीस देऊन ही बांधकामे या तारखेनंतरच उभारली आहेत की नाहीत याची शाहनिशा करावी. त्यानंतर ही बांधकामे पाडून टाकावीत. या कारवाईसाठी न्यायालयाने पालिकेला एक वर्षाचा कालावधी दिला आहे.मंजीरदरजीत सिंग व राम महादेव थोरात यांनी यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. एअर फोर्स स्टेशनपासून एक हजार यार्ड क्षेत्रात असलेल्या भूखंडाचा वापर करू नये. तसेच मुख्य धावपट्टीपासून ६०० मीटरपर्यंत व धावपट्टीच्या केंद्रबिंदूपासून १५० मीटरपर्यंत बांधकाम करू नये व झाडे लावू नये,यासाठी संरक्षण दलाने वेळोवेळी मार्गदशर्कतत्त्वे जारी केली आहेत. मात्र पुणे पालिका याची अंमलबजावणी करत नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात बांधकाम झाले आहे. याने या स्टेशनला धोका होऊ शकतो. सध्या होत असलेले दहशतवादी हल्ले लक्षात घेता येथील बांधकामे पाडावीत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याची दखल घेत खंडपीठाने वरील आदेश दिले. या बांधकामांमुळे या स्टेशनला धोका होऊ शकतो व हे नागरिकांच्या जीवावर बेतू शकते. त्यामुळे जनहितार्थ हे बांधकाम पाडणे आवश्यक असेल्याने नमूद केले आहे.नागरिकांनाही धोकाया बांधकामांमुळे या स्टेशनला धोका होऊ शकतो व हे नागरिकांच्या जीवावर बेतू शकते. त्यामुळे जनहितार्थ हे बांधकाम पाडणे आवश्यक आहे. मात्र संरक्षण दलाने जारी केलेल्या काही मार्गदर्शकतत्त्वांचे नुतनीकरण न झाल्याने त्याची वैधता संपली आहे. तेव्हा ही याचिका दाखल झाल्यापासून म्हणजेच ३ आॅक्टोबर २००३ नंतर या स्टेशनजवळ उभारलेली बांधकामे पालिकेने पाडावीत. यासाठी एअर फोर्स अधिकाऱ्यांनीही मदत करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.