- राजानंद मोरेपुणे : दरवर्षी उत्पन्नाची विक्रमी उड्डाणे घेणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला रस्ते सुरक्षेचा भार पेलताना नाकीनऊ येत आहे. मनुष्यबळाअभावी मोटार वाहन कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाºया वाहनांवरील कारवाई मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. त्यामुळे एकीकडे रस्ते सुरक्षा अभियान राबविताना शासनाकडून या कार्यालयांना बळ दिले जात नसल्याने या अभियानाची केवळ औपचारिकता केली जात आहे.रस्ते वाहतूक सुरक्षितपणे होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक वाहन परवाने, वाहन तपासणी, नोंदणी करण्याची मुख्य जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांवर आहे. यामध्ये राज्यात पुणे विभाग आघाडीवर आहे. दरवर्षी निश्चित उद्दिष्टापेक्षा अधिक महसूल तसेच वाहनांची नोंदणी करणारा विभाग म्हणून पुण्याकडे पाहिले जाते. पण मागील काही वर्षांपासून या विभागाच्या सक्षमीकरणाकडे शासनाकडून दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. पुणे विभागात पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, बारामती व अकलूज या कार्यालयांचा समावेश आहे. सर्वच कार्यालयांमधील मोटार वाहन निरीक्षक, सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. पुणे कार्यालयातील रिक्त पदांची संख्या अनुक्रमे ५८ पैकी २९ व ८५ पैकी ७८ एवढी आहे. इतर कार्यालयांचीही हीच अवस्था आहे. परिणामी, या कार्यालयांवर कामाचा प्रचंड ताण येत असून, प्रामुख्याने वाहन परवाने, योग्यता प्रमाणपत्र देणे व प्रशासकीय कामांशिवाय अन्य कामांवर मर्यादा आल्या आहे.पुणे कार्यालयाकडे तीन भरारी पथके असून, या पथकांमार्फत आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये एकूण १० हजार ९४१ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. तर मागील वर्षी एप्रिल ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत केवळ ४ हजार ४६७ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्येही सर्वाधिक कारवाई योग्यता प्रमाणपत्र तपासणीची आहे. मार्चअखेरपर्यंत कारवाईचा वेग वाढविला तरी मनुष्यबळाअभावी १० हजारांचा टप्पा गाठता येणे अशक्य आहे. वाहन निरीक्षकांच्या जागा अत्यंत कमी असल्याने नियमित काम करणेही कठीण होत आहे. त्यामुळे भरारी पथकांना पूर्णवेळ काम करता येत नाही, असे अधिकाºयांनी सांगितले.
रस्ते सुरक्षेचा भार ‘आरटीओ’ला पेलवेना, मनुष्यबळाअभावी कारवाई घटली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 06, 2019 2:08 AM