अवघ्या २ ते ५ किलोमीटरसाठी एक ते दीड तास; चाकणच्या ट्रॅफिकवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणार - अजित पवार

रोजच्या ट्राफिकला त्रस्त असलेल्या नागरिकांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून 'आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष काम झाले पाहिजे' असे मत व्यक्त केले आहे

चाकण: पुणे-नाशिक आणि तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गांवरील वाढती वाहतूककोंडी आणि चाकण शहरासह औद्योगिक क्षेत्रातील कचऱ्याच्या गंभीर समस्येवर राज्य सरकारकडून ठोस उपाययोजना राबविल्या जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी (दि. २९) चाकण येथील एका खासगी कार्यक्रमात सांगितले. मात्र, त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान झालेल्या प्रचंड वाहतूककोंडीमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “चाकणमधील वाहतूककोंडीमुळे नागरिकांना अवघ्या दोन ते पाच किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी एक ते दीड तास लागतो. हा त्रास कमी करण्यासाठी परतीचा पाऊस उघडल्यानंतर महामार्गांची कामे तत्काळ सुरू होतील. निविदा प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. रस्त्यांसाठी लागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींसाठी योग्य मोबदला दिला जाईल.”

चाकण आणि परिसरातील कचऱ्याच्या समस्येवरही पवार यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, “औद्योगिक क्षेत्र आणि आजुबाजूच्या गावांमधील कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी औद्योगिक भागात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जाईल. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविल्या जातील. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू आहे.

पवारांच्या दौऱ्याने वाहतूककोंडीत भर 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खासगी कार्यक्रमासाठी चाकण येथे आगमन झाल्याने पुणे-नाशिक आणि चाकण-शिक्रापूर महामार्गांवर मोठी वाहतूककोंडी निर्माण झाली. त्यांच्या ताफ्याच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांनी अवजड वाहने रोखल्याने सकाळच्या गर्दीच्या वेळी शेकडो दुचाकी, चारचाकी आणि मालवाहतूक ट्रक अडकले. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अर्धा ते एक तास उशिरा झाला. रोजच्या वाहतूककोंडीमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “नेत्यांचे दौरे झाले की वाहतूककोंडीत आणखी भर पडते. आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष काम झाले पाहिजे,” अशी मागणी स्थानिकांनी केली.

नागरिकांचे लक्ष उपाययोजनांकडे 

चाकणमधील वाहतूककोंडी आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आता प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी किती लवकर आणि प्रभावीपणे होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.