राज्यातील १८६५ पासूनच्या जुन्या दस्तांचे होणार संवर्धन, ६२ कोटींच्या खर्चाला राज्य सरकारची मान्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 18, 2025 12:17 IST2025-10-18T12:16:57+5:302025-10-18T12:17:48+5:30
राज्यात नोंदणी मुद्रांक विभागात १८६५ ते २००१ या काळात दस्त नोंदणी पारंपरिक पद्धतीने नोंदविली जात होती. तर १९२७ ते २००१ या काळात हे दस्त फोटो फिल्मच्या स्वरूपात जतन करण्यात आले...
प्रतिकात्मक फोटो...
पुणे : राज्यात १८६५ ते २००१ या काळातील विविध जुन्या दस्तांच्या फिल्म, मायक्रो फिल्म तसेच दस्तांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या कामासाठी ६२ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे ३० कोटींहून अधिक जुन्या दस्तांचे जतन केले जाणार आहे. हे दस्त ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार असून नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या ई-प्रमाण या प्रणालीशी ते जोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हे दस्त डिजिटल स्वाक्षरी झालेले उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी कायदेशीर वाद मिटण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
राज्यात नोंदणी मुद्रांक विभागात १८६५ ते २००१ या काळात दस्त नोंदणी पारंपरिक पद्धतीने नोंदविली जात होती. तर १९२७ ते २००१ या काळात हे दस्त फोटो फिल्मच्या स्वरूपात जतन करण्यात आले. राज्यात दुय्यम निबंधक कार्यालयांची संख्या ५१७ इतकी आहे. या कार्यालयांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे रेकॉर्ड ठेवण्यात आले आहे. जुन्या दस्तऐवजांचे हे रेकॉर्ड सांभाळून ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, नोंदणी मुद्रांक विभागाने या दस्तांच्या संवर्धनाचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वीच्या दस्तांच्या पानांना बुरशी लागली आहे.
त्यामुळे फिल्म खराब झाल्या आहेत. दस्तांचे घेतलेले रोल्स, फिल्मवर रासायनिक प्रक्रिया करून करून त्या फिल्म विकसित करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. फिल्मचे संवर्धनही केले जाणार आहे. यासंदर्भात नोंदणी मुद्रांक विभागाने सरकारकडे प्रस्ताव पाठविलेल्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे.
वाद संपुष्टात येणार
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नुकतीच ई-प्रमाण ही प्रणाली सुरू केली आहे. त्यात जुन्या दस्तांवर आता डिजिटल स्वाक्षरी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे दस्त डाऊनलोड केल्यानंतर असे डिजिटल स्वाक्षरी असलेले दस्त कायदेशीर पुरावा म्हणून न्यायालये तसेच सरकारी कामांमध्ये वापरले जात आहेत. अशा जुन्या व्यवहारांचे दस्त उपलब्ध झाल्याने वर्षानुवर्षे सुरू असलेले कायदेशीर वाद संपुष्टात येतील, अशी माहिती नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी दिली.