जुन्या बांधकामांना नव्या नियमांनुसार परवानगी, प्रशासनाला दिलासा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 24, 2017 00:45 IST2017-11-24T00:44:50+5:302017-11-24T00:45:27+5:30

पुणे : महापालिका हद्दीतील जुन्या नियमाने बांधण्यात आलेल्या, पण महापालिकेकडून पूर्णत्वाता दाखला घेतला नाही अशा बांधकामांना नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम करता येईल, असे स्पष्टीकरण करणारे पत्र नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिले

Old construction permits new rules, administration provides relief | जुन्या बांधकामांना नव्या नियमांनुसार परवानगी, प्रशासनाला दिलासा

जुन्या बांधकामांना नव्या नियमांनुसार परवानगी, प्रशासनाला दिलासा

पुणे : महापालिका हद्दीतील जुन्या नियमाने बांधण्यात आलेल्या, पण महापालिकेकडून पूर्णत्वाता दाखला घेतला नाही अशा बांधकामांना नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम करता येईल, असे स्पष्टीकरण करणारे पत्र नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिले आहे. यामुळे आता जुन्या नियमाने मान्य झालेल्या बांधकामांना नव्या नियमानुसार बांधकाम करता येईल.
महापालिकेसाठी तयार केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीला राज्य सरकारची मान्यता मिळाली आहे. मात्र, त्यात जुन्या बांधकामांना त्यांना नवे बांधकाम करायचे असेल, तर नव्या नियमाने परवानगी द्यावी किंवा जुन्या असा संभ्रम महापालिका प्रशासनासमोर होता. याचे कारण शहरातील अनेक प्रकल्पांना जुन्या नियमांनुसार परवानगी दिली होती व ते अपुरे होते. काहींनी पूर्ण झाल्यानंतरही बांधकाम विभागाचा पूर्णत्वाचा दाखला घेतला नव्हता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. महापालिकेकडे आलेले जुन्या बांधकामात बदल करण्याची परवानगी मागणारे अनेक प्रस्ताव त्यामुळे प्रलंबित होते. नगरविकास विभागाने याबाबत स्पष्टीकरण देताना नव्या नियमावलीचा जुन्या बांधकामांना परवानगी देताना उपयोग करावा, असे म्हटले आहे.
नवीन नियमावलीनुसार मिळणारा एफएसआय, टीडीआर यानुसार होणारे बांधकाम यातून सध्या प्रत्यक्ष जागेवर झालेले बांधकाम वजा करून जे क्षेत्र शिल्लक राहील, तेवढे बांधकाम संबंधित विकसकाला करता येईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र,हे करताना नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत असलेले सर्व नियम, अटी यांचे संबंधितांना पालन करावे लागेल, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Web Title: Old construction permits new rules, administration provides relief