पुणे: राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटेपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कायदा विधीमंडळाने मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे राज्यपालांनीही या कायद्यावर सही केल्याने कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 2 आठवड्यांचा अल्टीमेटम दिला आहे.
प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. मार्च 2020 च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे या आदेशात म्हटलं असून, राज्यात जवळपास १४ महापालिका २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यावरच ज्येष्ठ विचारवंत प्राध्यापक हरी नरके यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली आहे.
नरके म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील पंचायत राज निवडणूक कार्यक्रम २ आठवड्यात घोषित करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका घटनेप्रमाणे वेळेवर घ्याव्यात असेही निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने निर्देश दिले. ११ मार्च २०२२ रोजी कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे असलेले वार्ड रचनेचे अधिकार मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर स्वतःकडे घेतले होते. त्याला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिका राहुल रमेश वाघ व इतरांनी दाखल केल्या होत्या. त्यावर अधिक सुनावणीची गरज असून पुढील सुनावणी थेट १२ जुलै २०२२ ला घेण्यात येईल मात्र तोवर ज्यांचा कार्यकाल संपलेला आहे त्या स्था. स्व. संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात घोषित करावा असे न्यायालयाने सांगितले.
निवडणूका ओबीसी आरक्षण शून्य मानून होणार
''कायद्यात बदल होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत म्हणजे १०/३/२०२२ पर्यंत झालेल्या वार्ड रचना प्रमाण मानून निवडणूका घ्याव्यात असे न्यायालय म्हणते. याचा अर्थ मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, नवी मुंबई आदी १५ मनपा व २४ जिप आणि सुमारे २४४७ मनपा, जिप, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या येथील निवडणूका ओबीसी आरक्षण शून्य मानून होणार असे दिसते. जयन्तकुमार बांठिया आयोगाने तीन कसोट्या व इंपिरियल डेटा बाबत केलेले काम या निवडणुकांसाठी आधार मानले जाणार नाही असाही निकालाचा अर्थ निघतो असेही त्यांनी सांगितले.''
अंमलबजावणी कशी करायची यावर प्रथेप्रमाणे गुऱ्हाळ चालूच राहील
''दरम्यान बहुजन कल्याण मंत्री श्री विजय वडेट्टीवारसाहेब यांनी या निकालाचा लावलेला अर्थ मला तरी निकालपत्रात कुठे दिसला नाही. २४८६ स्थानिक संस्थांमधले ओबीसी आरक्षण किमान ५ वर्षासाठी तरी गेले आहे असे आजच्या निकालावरून प्रथमदर्शनी तरी वाटते. या निकालाचा अर्थ काय आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करायची यावर प्रथेप्रमाणे गुऱ्हाळ चालूच राहील असंही ते म्हणाले आहेत.''