तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेले काही निर्णय रद्द करण्यासाठी आता संघटना सक्रीय

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपीएमएल) तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेले काही निर्णय रद्द करण्यासाठी कर्मचारी संघटना सक्रीय झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देदीडशेहून अधिक रोजंदारी वाहकांची, ३५० हून अधिक कायम सेवेतील कर्मचाऱ्यांची सुरू आहे चौकशीकाही निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा संघटनांकडून केला जात आहे दावा

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपीएमएल) तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेले काही निर्णय रद्द करण्यासाठी कर्मचारी संघटना सक्रीय झाल्या आहेत. आस्थापना आराखडा, शेकडो कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी, निलंबन, बदल्या, रजा अशा विविध निर्णयांवर संघटनांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. आता काही निर्णय व कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे नवीन अध्यक्षांना पटवून देत ते करण्यासाठी संघटना सक्रीय झाल्या आहेत. तुकाराम मुंढे यांनी पीएमपीचा पदभार स्वीकारल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त आणण्यासाठी कारवाईचा धडाका सुरू केला. सातत्याने गैरहजर राहणे, पूर्वपरवानगी ने घेणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, बडतर्फ करण्यात आले. सध्या दीडशेहून अधिक रोजंदारी वाहकांची तर ३५० हून अधिक कायम सेवेतील कर्मचाऱ्यांची गैरहजेरीबाबत चौकशी सुरू आहे. अंध व अपंग कर्मचाऱ्यांची सेवाही समाप्त करण्यात आली. काही अधिकाऱ्यांवरही मुंढे यांनी कारवाई केली. काहींची पदोन्नती रद्द केली. यातील काही निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा संघटनांकडून केला जात आहे. दहा वर्ष रखडलेला आस्थापना आराखडा नव्याने तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीला सुरूवात केली. सेवा-शर्ती, पदभरती, पात्रता, पदोन्नती, वेतनश्रेणी हे निश्चित केले. प्रशासकीय कारण देत हजारो कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. महिन्यातून केवळ एकच रजा देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच वैद्यकीय रजेसाठी केवळ ससून रुग्णालयातील प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जात आहे. या सर्वच निर्णयांवर संघटनांनी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आराखड्यामध्ये पदे व वेतनश्रेणी कमी करणे, बदल्यांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास, एक रजा तसेच ससूनच्या प्रमाणपत्राच्या आग्रहावरही संघटना तसेच संबंधित कर्मचारी संतप्त झाले होते. त्यामुळेच मुंढे यांच्या बदलीनंतर संघटनांनी आनंद व्यक्त करीत मुंढे यांचा निषेधही केला. आता मुंढे यांनी घेतलेले काही निर्णय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे आणि बेकायदेशीर असल्याने ते बदलण्यासाठी संघटनांकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. नवनियुक्त अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.