पुणे: येत्या १ जुलैपासून भारतीय दंड विधान, भारतीय फौजदारी संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा रद्द होऊन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्षीदार पुरावा अधिनियम या नावाने तीन नवीन कायदे लागू होणार आहेत. न्यायाधीशांसह सरकारी व बचाव पक्षाचे वकील आणि पोलिसांनाही नवीन कायद्याचा ‘गृहपाठ’ त्यामुळे करावा लागणार आहे. एक जुलैपूर्वी जुन्या कायद्याच्या कलमानुसार दाखल गुन्ह्यांचे काय, त्याबद्दल स्पष्टता नसल्याने काहीसा संभ्रमही असल्याचे मत वकिलांनी नोंदविले.
पूर्वी विशिष्ट गुन्ह्यासाठी अधोरेखित करण्यात येणाऱ्या कलमांच्या क्रमांकामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आता खुनासाठी ३०२ नव्हे तर १०३ कलम असणार आहे. ब्रिटिश काळात लागू करण्यात आलेले कायदेच स्वातंत्र्यानंतरही वापरले जात आहेत, अशी टीका सातत्याने केली जात होती. मात्र, या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी वकिलांशी चर्चा किंवा त्यांचे मत विचारात घेणे आवश्यक होते, याकडे वकिलांनी लक्ष वेधले आहे.
नुसते कायद्यांचे नाव नाही बदलले तर त्यातील कलमे व त्यातील तरतुदी थोड्या फार प्रमाणात बदलल्या आहेत. शिक्षा बहुतांश पूर्वीच्याच कायद्याप्रमाणे आहेत. त्यामुळे नवीन कायद्याला सामोरे जाताना पोलिसांना, न्यायाधीशांना, समाजाला व खासगी वकिलांना थोडा त्रास होणार आहे. देशातील संपूर्ण फौजदारी कायद्यांची यामुळे उलथापालथ होणार आहे. या कायद्यांवर अधिक चर्चेची गरज होती. - ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार, माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
नवीन कायद्यांमध्ये काही तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत आणि कलमांच्या क्रमांकामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. उदा. खून म्हटले की ३०२. पण, आता न्यायाधीश, सरकारी व बचाव पक्षाचे वकील आणि पोलिसांनादेखील अभ्यास करावा लागणार आहे. पूर्वी कायद्यामध्ये ‘ज्युरी’ची व्याख्या होती. पण इंग्रज गेल्यानंतर आता त्याची गरज राहिली नाही. भारतीय दंड संहिता मध्ये २ ते ५४ पर्यंतच्या व्याख्या आता नवीन भारतीय न्याय संहिता कायद्यात व्याख्या २ अंतर्गत समाविष्ट केल्या आहेत. याशिवाय फेसबुकवर एखादी आक्षेपार्ह पोस्ट शेअर केली तर त्याला काय शिक्षा होईल यासाठी स्वतंत्र कलमे लावली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांबाबतही तरतुदी समाविष्ट केलेल्या आहेत. नवीन कायद्यात आता स्पष्टता आली आहे - ॲड. लीना पाठक, सरकारी वकील
नवीन कायद्यात केवळ काही कलमे नव्याने समाविष्ट केली आहेत आणि कलमांचे क्रमांक बदलण्यात आले आहेत. न्यायालयात खटले प्रलंबित राहतात. त्यासाठी जलदगतीने न्यायदानासाठीचा विचार व्हायला हवा होता. अशा कोणत्याही नवीन तरतुदी कायद्यात नाहीत. नवीन कायद्यांत कलमांचे क्रमांक बदलण्यात आल्याने रजिस्टर समोर घेऊन नव्याने कलमांचा अभ्यास करावा लागणार आहे. त्यामुळे वकिलांना अडचणी येणार आहेत. - ॲड. विजयसिंह ठोंबरे, फौजदारी वकील