पवना पूरग्रस्तांना नोटिसा, वन विभागाला आली १४० वर्षांनंतर जाग

खेड तालुक्यातील खराबवाडी तसेच वासुली गावात पवना धरणग्रस्तांचे, भूमिहीन व माजी सैनिकांचे पुनर्वसन ७०च्या दशकात झाले. त्यावर वस्ती झाली, व्यापारी-व्यावसायिक उद्योग उभे राहिले. येथे चौरसफुटाला भाव आला.

खेड - खेड तालुक्यातील खराबवाडी तसेच वासुली गावात पवना धरणग्रस्तांचे, भूमिहीन व माजी सैनिकांचे पुनर्वसन ७०च्या दशकात झाले. त्यावर वस्ती झाली, व्यापारी-व्यावसायिक उद्योग उभे राहिले. येथे चौरसफुटाला भाव आला. मात्र, ही जमीन त्यांची नसून आमची असल्याचा साक्षात्कार तब्बल १४० वर्षांनंतर वन खात्याला झाला आहे. वन खात्याने याबाबत सर्वांना नोटिसा पाठविल्या असून त्यामुळे मात्र, पुनर्वसितांचा जीव मात्र पुन्हा टांगणीला लागला आहे.खेड तालुक्यातील धरणग्रस्तांची टोलवाटोलवी अनेक दिवसांपासूनची आहे. धरणग्रस्तांचा अक्षरश: फुटबॉल केल्याच्या अनेक घटना यास साक्षी आहेत. पवना धरणग्रस्तांचे खेड तालुक्यात साधरण ५५ वर्षांपूर्वी पुनर्वसन झाले. तसेच यामध्ये सैनिक व भूमिहीन यांचाही समावेश होता. मात्र, त्यांच्या पूनर्वसित जागेवर वन विभागाने त्यांचा हक्क सांगितल्याने पुन्हा त्यांची परवड होण्यास सुरुवात झाली आहे. वन खात्याच्या सहायक वनसंरक्षकांनी खराबवाडी, वासुली गावच्या काही खातेदारांना नोटिसा काढल्याने हे प्रकरण पुढे आले आहे. खराबवाडी येथील सध्याचा गट नंबर २०० चे १२२.२६ एकर हे १ मार्च १८७९ चे गॅझेट नोटिफिकेशन २४ एफ नुसार राखीव वन म्हणून घोषित झाले होते. तसेच वासुली येथील जुना सर्व्हे नंबर १२ गट नंबर ११८ अ चे ४४.२० एकर तसेच गट नंबर ११८ ब चे ५१.३२ एकर अशा एकूण ९५ एकर जमिनीचे १६ जुलै १८८९ रोजी राखीव वन म्हणून नोटिफिकेशन झाले. तेव्हापासून या गॅझेटचा वैधानिक दर्जा कायम असल्याचा वनखात्याचा दावा आहे. या संदर्भात वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही. या जमिनीवर १९६७च्या सुमारास पवना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले. तसेच भूमिहीन व माजी सैनिकांचेही पुनर्वसन येथे झाले.सध्या या जमिनीवर घरे, व्यापारी संकुले, गोदामे, सदनिका, छोटे उद्योग उभे राहिलेत. खरेदी-विक्रीही त्यानुसार येथे झाली, असे असताना वन खात्याच्या सुनावणीच्या नोटिसीने खातेदार मात्र धास्तावले आहेत. आता हे काय नवीन नाटक इतक्या वर्षांनी, अशा प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया येथून उमटत आहेत.साधारण १४० वर्षांचे वन खात्याचे गॅझेट, त्याची वैधानिक बाजू, झालेले पुनर्वसन आणि लोटलेला काळ पाहता ‘...अजब तुझे सरकार!’ असे म्हणण्याची वेळ येथील पुनर्वसित धरणग्रस्तांवर आली आहे.१९६७मध्ये झाले पुनर्वसन४खराबवाडी, वासुली येथे १९६७मध्ये पुनर्वसन झाले होते. यानंतर पुन्हा १९९७मध्ये एमआयडीसीसाठी पुनर्वसन झाले. एकाच जमिनीचे दोन वेळा संपादन हे धोरणांविरोधात होते. जमिनीचे निर्वनीकरण झाले असतानाही केवळ गॅझेट न झाल्याने वन खाते या जमिनींवर दावा सांगत आहे. यामुळे वन खाते, संपादन विभाग व महसूल खाते या शासकीय यंत्रणेतील समन्वयाअभावी पवना धरणग्रस्त, माजी सैनिक, भूमिहीन हे आरोपीच्या पिंजºयात सापडले आहेत.राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले नाही, हा सरकारी यंत्रणेचा दोष आहे. या जमिनीचे निर्वनीकरण झाले आहे. हा सरकारी तांत्रिक दोष संबंधित यंत्रणेने आधी दूर करावा, नंतर लाभार्थ्यांना आरोपीच्या पिंजºयात उभे करावे. वन खात्याचा कारभार म्हणजे ‘साप सोडून भुई धोपटणे’ आहे.- बाळासाहेब शिळवणे (लाभार्थी)काय आहे हे प्रकरण?खराबवाडी, वासुली येथे पुनर्वसन साधारण १९६७मध्ये.जमीन सुमारे ६४० एकरसध्या येथे नागरी वस्ती, उद्योग-व्यसाय.वन खात्याचे म्हणणे आहे, की पूर्वीच्या गॅझेटचा वैधानिक दर्जा कायम.वन खात्याच्या दृष्टीने ही जागा राखीव वनांसाठी.वन खात्यातर्फे खातेदारांना नोटिसा.खातेदार संतप्त.