१७ अनधिकृत शाळांना नोटिसा, सर्वाधिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 12, 2018 01:50 IST2018-08-12T01:50:27+5:302018-08-12T01:50:37+5:30

शहरातील १७ अनधिकृत शाळांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १५ इंग्रजी माध्यम, एका मराठी व एका उर्दू माध्यमाच्या शाळेचा समावेश आहे.

Notices to 17 unauthorized schools | १७ अनधिकृत शाळांना नोटिसा, सर्वाधिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा

१७ अनधिकृत शाळांना नोटिसा, सर्वाधिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा

पुणे - शहरातील १७ अनधिकृत शाळांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १५ इंग्रजी माध्यम, एका मराठी व एका उर्दू माध्यमाच्या शाळेचा समावेश आहे. त्यांनी मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास शिक्षण हक्क कायद्यानुसार त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
मिस क्लर्क स्कूल (नाना पेठ), मरियमड स्कूल (कोंढवा), दर ए अरकम उर्दू प्राथ. स्कूल (उर्दू), जिंगल बेल (कोंढवा), ब्लू बेल (कोंढवा), ज्ञान प्रबोधिनी विद्यामंदिर (काळेपडळ, हडपसर), न्यू हॉरिझोन इंग्लिश स्कूल (कोंढवा), सनलाईट इंग्लिश मीडियम (काळेपडळ, हडपसर), सेंट झेव्हीअर (सिंहगड रोड), द होली मिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल (वडगावशेरी), सिल्हर बेल ट्री स्कूल (खराडी, पुणे), म. गांधी इंटरनॅशनल स्कूल (संजय पार्क, विमाननगर), इनामदार इंग्लिश मीडियम सेकंडरी स्कूल (वडगावशेरी), व्हिक्टोरीयस किड्स स्कूल (खराडी), ई कोल हेरिटेज (औंध), एज्युकॉन स्कूल (बाणेर) आदी शाळांना नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.
या शाळांनी मान्यतेची प्रक्रिया पार न पाडल्यास त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केले जाईल, असे शिक्षण विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी शिवाजी दौंडकर
यांनी सांगितले.
अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी
त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई
करण्यात यावी, असे शिक्षण
हक्क कायद्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शाळांची यादी जाहीर करणे बंधनकारक
महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालकांच्या वतीने शाळा सुरू होण्यापूर्वीच
अशा शाळांची यादी जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्यामुळे मान्यता नसलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थी प्रवेश घेणार नाहीत, असे अपेक्षित आहे.
संबंधित शाळा ३० जूननंतर सुरू राहिल्यास यासंबंधीचा अहवाल शिक्षण संचालक यांच्यामार्फत शासनाला सादर करण्यात यावा; तसेच अनधिकृतरीत्या सुरू असलेल्या शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, असे कायद्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
 

Web Title: Notices to 17 unauthorized schools