शासनासह प्रशासनाला मातीचोरीप्रकरणी नोटीस

शेतकऱ्याची याचिका : नऊ जणांना सविस्तर माहितीची उच्च न्यायालयाची सूचना

नसरापूर : भोर तालुक्यातील जांभळी येथील शेतकरी सर्जेराव विठ्ठल कोळपे यांच्या शेतातील माती बंधाºयाच्या कामासाठी चोरल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कोळपे यांची याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणी स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्य शासनासह पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर अशा नऊ जणांना नोटीस पाठवून विचारणा केली आहे.

ठेकेदार व कामावरील अभियंता यांनी जांभळी येथील गट क्रमांक २३३ मधील १९ गुंठे शेतजमीन चार फूट खोल खोदून सुमारे ५७६ ब्रास माती काढली. तेथून जवळच असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बंधाºयाच्या दुरुस्तीसाठी वापरली. याप्रकरणी सर्जेराव कोळपे (वय ७१) यांची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. त्याचबरोबर या मातीची तहसील कचेरीत रॉयल्टी भरली नव्हती. कोळपे यांना शेतात मातीच नसल्याने शेती करता आली नाही. त्यामुळे शेतातील मातीची चोरी झाल्याची तक्रार कोळपे यांनी ७ मे २०१८ पासून गावकामगार तलाठ्यांपासून जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली होती. अन्यायाबाबत विचारणा करत न्यायाची मागणी केली होती. तरीही, संबंधित यंत्रणेने अधिकाºयांना पाठीशी घालत याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. अखेर स्थानिक प्रशासनाकडून योग्य सहकार्य व न्याय मिळत नसल्याने कोळपे यांनी ११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. पी. धर्माधिकारी, सारंग व्ही. व कोतवाल यांनी दाखल करून घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला, गृह विभागाला याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी तसेच जिल्हाधिकारी पुणे, पुणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजगड पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक, भोर प्रांत, भोर तहसीलदार व गटविकास अधिकारी भोर या अधिकाºयांना नोटीस काढून या मातीचोरीप्रकरणी सविस्तर माहीती देण्यास कळविण्यात आले आहे.

न्यायसंस्थेवर विश्वास आहे
माझ्या शेतातील माती चोरीला गेल्याने मला यावर्षी शेतीच करता आली नाही. माती चोरीची तक्रार केली असता तहसिलदारांनीच मला विनापरवाना उत्खनन केल्या बद्दल दंडाची नोटीस काढली होती. तर लघु पाटबंधारयाच्या अभियंत्यांनी ठेकेदाराचे नाव घेवुन आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. पोलिसांनी अगोदर तक्रार दाखल करावयास नकार दिला व दाखल केल्यावर अधिकाºयांवर कारवाई करता येणार नाही असे सांगितले होते. मला न्याय मिळत नसल्याने शेवटी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. माझा न्याय संस्थेवर विश्वास असुन या ठिकाणी मला जरुर न्याय मिळेल असा विश्वास वाटतो.
- सर्जेराव कोळपे, याचिकाकर्ता शेतकरी