Ajit Pawar: निवडणुकीत कोणी राजकारण आणू नये, खिलाडूवृत्ती हवी; अजित पवारांचे आवाहन

निवडणुकांवर डोळा ठेवून काही राजकीय व्यक्ती, संघटनेच्या एका विशिष्ट व्यक्तीला टार्गेट करण्यासाठी राजकीय हेतूने आरोप करत आहेत

पुणे: महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या सध्याच्या कार्यकारिणीतील काही सदस्यांच्या कार्यपद्धतीवर शंका घेऊन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि विधान परिषदेतील आमदार संदीप जोशी यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत केलेले सर्व आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फेटाळले आहेत. निवडणुकीत कोणी राजकारण आणू नये, खिलाडूवृत्ती हवी, असे सांगतानाच केवळ निवडणुकांवर डोळा ठेवून काही राजकीय व्यक्ती, संघटनेच्या एका विशिष्ट व्यक्तीला टार्गेट करण्यासाठी राजकीय हेतूने आरोप करत आहेत. हे वागणे महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्कृतीला शोभणारे नाही. खेळाडूंची अशी कोणतीही तक्रार नसून, असे आरोप कोणत्याही खेळाडूने अद्याप केलेले नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र ऑलिंम्पिक असोसिएशनचा अध्यक्ष म्हणून २०१३ पासून जबाबदारी सांभाळली आहे. संघटनेचा कार्यभार घेण्याआधी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सातव्या स्थानावर होते. पण सलग मागील तीन राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्र आता प्रथम क्रमांकावर आहे. प्रदीप गंधे, संजय शेटे, स्मिता शिरोळे, नामदेव शिरगावकर, धनंजय भोसले आदी सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि खेळाडूंच्या मेहनतीमुळे हे सगळं शक्य झालं आहे. १३ कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा राजकीय आरोप ज्या पदाधिकाऱ्यावर केला आहे, तो पदाधिकारी खजिनदारही नाही. संघटनेकडे जो निधी येतो तो कोणा एका पदाधिकाऱ्याच्या हातामध्ये नसतो. संपूर्ण एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल त्याच्यावर देखरेख करत असते. तिच्या मान्यतेने तो खर्च होतो. या खर्चाचा हिशेब खजिनदार ठेवतात. संघटनेचे खजिनदार म्हणून धनंजय भोसले यांच्या अखत्यारीमध्ये त्याचे हिशोब होते. महाराष्ट्र ऑलिंम्पिक संघटनेच्या रचनेनुसार, संलग्न विविध खेळांच्या ३० संघटनांकडून देखील शासनाकडून आलेल्या निधीतील बराचसा निधी वापरला जातो आणि त्याचा हिशोब त्यांच्याकडून आल्यानंतर तो एकत्रित करून क्रीडा विभागाला तो सादर करण्यात येतो. त्या संघटनांनी हिशेब दिल्याशिवाय ऑलिंम्पिक असोसिएशनला शासनाला एकत्रित हिशेब देणे शक्य होत नाही. तेव्हा खऱ्या दोषी या हिशेब न देणाऱ्या संघटना असतात. अशा दोषी संघटनांमध्ये मोहोळ यांची संघटना व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या ५/६ संघटना आहेत. त्यांनी त्वरित हिशेब द्यावेत. त्यांनी हिशेब न दिल्याने असोसिएशनला हिशेब देणे शक्य झाले नाही. महाराष्ट्र ऑलिंम्पिक असोसिएशन ही धर्मादाय संस्था आहे. तेव्हा या संस्थेविरुद्धच्या तक्रारी धर्मादाय आयुक्तांकडे होणे आवश्यक होते. असे न करता, केवळ हिशेब सादर केला नाही म्हणून राजकीय दबावापोटी पहाटे ३ वाजता ऑलिंम्पिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. यात पोलिसांवर कोणी दबाव टाकला, हे संदीप जोशींनी सांगावं, असा सवाल अजित पवार यांनी केला आहे.

मोहोळ यांच्या संस्थेने हिशेब सादर केलेला नाही

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या संस्थेला राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेसाठी शासनाने अनुदान म्हणून सन २०२३-२४ साठी दिलेल्या १ कोटी एवढ्या रकमेचा हिशेब अद्याप शासनाला सादर केलेला नाही. अजूनही बऱ्याच संघटनांना हिशेब सादर करणे शक्य झालेले नाही. म्हणजे त्यांनी भ्रष्टाचार केला असे होत नाही. हिशेब सादर केले नाही, म्हणून या सर्वांवर पोलिस केस दाखल करावी का? वा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप करावेत का?... असे कारणे मला योग्य वाटत नाही, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.

आमच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना क्रीडा मंत्र्यांचे फोन येतात - संदीप जोशी

राज्याचे क्रीडा मंत्री आम्हाला पाठिंबा दिलेल्या क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना फाेन करून धमकवतात, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र ऑलिंम्पिक असोसिएशनच्या निवडणुकीत वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदाचे उमेदवार आमदार संदीप जोशी यांनी केला. भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या क्रीडा मंत्र्यांना आमचा विरोध आहे, असेही जोशी म्हणाले.