जीआयएस यंत्रणेसाठी नव्याने निविदा; मिळकतकर विभागाच्या नव्याने अटी, शर्ती

महापालिकेच्या कर्मचा-यांनी केलेल्या बहुसंख्य मिळकतींचेच सर्वेक्षण करून सुमारे अडीच कोटी रुपयांची बिदागी घेणा-या दोन कंपन्यांचा करार महापालिका आयुक्तांनी रद्द केला आहे. आता नव्याने निविदा जाहीर करण्यात येणार असून त्यातील अटी, शर्ती मिळकतकर विभागाला फायदेशीर ठरतील अशाच ठेवल्या जात आहेत.

पुणे : महापालिकेच्या कर्मचा-यांनी केलेल्या बहुसंख्य मिळकतींचेच सर्वेक्षण करून सुमारे अडीच कोटी रुपयांची बिदागी घेणा-या दोन कंपन्यांचा करार महापालिका आयुक्तांनी रद्द केला आहे. आता नव्याने निविदा जाहीर करण्यात येणार असून त्यातील अटी, शर्ती मिळकतकर विभागाला फायदेशीर ठरतील अशाच ठेवल्या जात आहेत.आधी करार केलेल्या कंपन्यांनी उपग्रहामार्फत राबविल्या जाणाºया जिओग्राफिकल इन्फर्मेशन सिस्टिम (जीआयएस) या अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे शहरातील ८ लाख २५ हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण करायचे होते. त्यांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. एका मिळकतीच्या सर्वेक्षणासाठी त्यांना त्यात फेरफार आढळला तर ३३९ रुपये व आढळला नाही तर ३०० रुपये देण्यात येत होते. आतापर्यंत त्यांनी ३ लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यातील फक्त ७५ हजार मिळकतींमध्ये फेरफार आढळला आहे. मात्र ज्या गतीने त्यांनी काम करणे अपेक्षित होते त्या गतीने काम झाले नाही, असा प्रशासनाचा आक्षेप आहे.मुदतवाढ दिल्यानंतरही तसेच संथगतीने काम होत असल्याने व नव्या मिळकतींचा शोध घेतला जात नसल्याने आता करारच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मुदतवाढ दिल्यानंतरही दोन्ही कंपन्यांनी कामात अपेक्षित गती वाढवली नाही. जास्तीचे कर्मचारी नियुक्त करून त्यांनी किमान ९ महिन्यांमध्ये तरी सर्वेक्षण संपवणे अपेक्षित होते, मात्र अजून काही लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण शिल्लक आहे तसेच नोंद नसलेल्या मिळकतींचा शोध तर घेतलाच गेलेला नाही.याबाबतचे सविस्तर वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत आता महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या दोन्ही कंपन्यांबरोबरचा करारच रद्द केला आहे. तसे करताना त्यांनी जुन्या निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये बदल करण्यास सांगितले आहे. महापालिकेच्या दप्तरात नोंद नसलेल्या मिळकती, तसेच महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात फेरफार असलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याला प्राधान्य देण्याची अट टाकण्यात येणार आहे.त्यासाठी त्यांना प्रत्येक मिळकतनिहाय पैसे न देता त्यांच्याकडून जमा झालेल्या मिळकतकराच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात पैसे देता येतील का, याचाही विचार खातेप्रमुखांनी करावा व तसे निविदेतच नमूद करावे, असे आयुक्तांनी सांगितले आहे.अपेक्षित काम न झाल्याने निर्णययाआधीची निविदाही अशाच प्रकारची होती. त्याच पद्धतीनेकाम करणार असल्याचे सांगून दोन कंपन्यांनी हे काम घेतलेहोते. शहरातील सुमारे ८ लाख २५ हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण त्यांनी करायचे होते. ते करताना जीआयएस यंत्रणेचा वापर करून त्यांनी ज्या मिळकतींची महापालिकेच्या दप्तरात नोंदच झालेली नाही, ज्यांची नोंद आहे व पण प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी वाढीव बांधकाम करून त्याची माहितीच महापालिकेला दिलेली नाही, अशा मिळकती शोधणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्याकडून असे झालेले दिसत नाही. त्यामुळेच त्यांचा करार रद्द करून नव्याने निविदा जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्या दोन कंपन्यांनी कामच केले नाही, असे झालेले नाही. त्यांच्याकडून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळाला आहे व त्या तुलनेत त्यांना दिलेले शुल्क जास्त नाही. तरीही गतीने काम होणे अपेक्षित असताना तसे होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर आयुक्तांच्या परवानगीने करार रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.- शीतल उगले-तेली,अतिरिक्त आयुक्त, महापालिकाजीआयएस यंत्रणा केवळ मिळकतकर विभागासाठीच नाही तर महापालिकेच्या बांधकाम, उद्यान, पथ, मालमत्ता अशा सर्वच विभागांसाठी अत्यंत उपयुक्त यंत्रणा आहे. एका क्लिकवर प्रत्येक विभागाला त्याला आवश्यक असलेली सर्व माहिती मिळू शकते. मागील निविदांमध्ये अटी, शर्ती नीट टाकल्या गेल्या नाहीत. किमान आता तरी प्रशासनाने ती काळजी घ्यावी. महापालिकेकडे नोंद नसलेल्या किमान ४ लाख मिळकती तरी शहरात असतील व त्यांचा शोध घेतला तर महापालिकेला दरवर्षी ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकते.- आबा बागूल,ज्येष्ठ नगरसेवक, काँग्रेस