बारामती - राज्य शासनाने १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार यावर्षी केलेल्या संचमान्यतेमुळे राज्यभरात हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने या संच मान्यतेस विरोध केला असून संच मान्यता जुन्या निकषानुसार करण्याची मागणी केलेली आहे. राज्य शासनाने संचमान्यतांचे सुधारित धोरण यावर्षी प्रसिद्ध केले.
या धोरणानुसार संच मानता शाळा लॉगिन ला उपलब्ध झालेले आहेत. या संचमान्यतेमुळे लहान शाळांमध्ये तिसऱ्या शिक्षकाच्या मंजुरीसाठी पूर्वीची ६१ पटाची अट ७६ पर्यंत वाढवलेली आहे. त्यामुळे लहान शाळांना तिसरा शिक्षक नव्याने मंजूर होण्याचा मार्ग जवळ जवळ बंद झालेला आहे. ६ वी ते ८ वी या वर्गांसाठी २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्येच्या शाळांना ० शिक्षक मंजूर झाला आहे. यामुळे या वर्गातील मुलांना अन्य गावांत शाळा शोधावी लागणार आहे.या वर्षीची संचमान्यता प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्येऐवजी आधार व्हॅलिड संख्येवर केले असल्याने अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या पुरेशी असूनही शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. संचमान्यतेतील भाषावार रचनेमुळे बहुतांश समाजशास्त्र पदवीधर शिक्षकांना जिल्हाभरात रिक्त जागा नसल्याचे चित्र आहे. २१० पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळांना पुढील प्रत्येक शिक्षकांसाठी ३० ऐवजी ४० विद्यार्थी संख्येची अट घातलेली आहे.राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये या संचमान्यतेच्या विरोधात प्रचंड संताप व्यक्त होत असून संच मान्यतेच्या शासन निर्णयाला शिक्षक संघाचा कडाडून विरोध आहे.पुढील निर्णयाबाबत संघाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची बैठक सांगली बँकेच्या सभागृहात आज शुक्रवारी(दि २१)दुपारी आयोजित केली आहे, शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीस संघटनेचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी दिली.