पुणेकरांसमोर नवे संकट ; टोईंगच्या नावाखाली होणार लूट

हेल्मेटसक्तीच्या नावाखाली पुणेकरांची चौका चौकात लुट करण्याच्या प्रकारानंतर आता नो पार्किंगमधील वाहने टोईंग करण्याच्या उद्देश वाहतूक पोलीस विभागाचा आहे.

ठळक मुद्देमुंबईत कंत्राट रद्द केलेल्या कंपनीला कामकंत्राट बेकायदेशीर असून रद्द करण्याची काँग्रेसचे पालिकेतील गटनेते अरविंद शिंदे यांची मागणी

पुणे : हेल्मेटसक्तीच्या नावाखाली पुणेकरांची चौका चौकात लुट करण्याच्या प्रकारानंतर आता नो पार्किंगमधील वाहने टोईंग करण्याच्या कामासाठी नागपूरच्या कंपनीला काम देऊन तिच्यामार्फत पुणेकरांची लुट सुरु केली आहे़. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडून या कंपनीचे कंत्राट बेकायदेशीर असून कंत्राट रद्द करण्याची शिफारस केली असूनही त्याच कंपनीला पुणे शहर वाहतूक विभागाने गाड्या उचलण्याचे काम दिले असल्याचा आरोप होत आहे़. पुणे शहरातील नो पार्किंगमधील वाहने टोईंग करण्याचे कंत्राट तातडीने रद्द करण्याचीही मागणी पुढे आली आहे. काँग्रेसचे पालिकेतील गटनेते अरविंद शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नागपूर येथील विदर्भ इन्फोटेक या कंपनीला ८ एप्रिल २०१६ रोजीच्या निविदेनुसार मुंबईच्या वाहतूक पोलीस उपायुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आशिर्वादाने कंत्राट दिलेले आहे़. विदर्भ इन्फोटेक प्रा़.लि़. ही कंपनी सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर आणि प्रोग्रॉमिगमध्ये कार्यरत असणारी कंपनी असून त्यांना टोईंगच्या कामाचा कोणताही अनुभव नसल्याने मुंबई येथील नो पार्किंगमधील वाहने टोईंग करण्याचे काम रद्द झालेले आहे़. दुचाकी वाहने टोईंग करण्याच्या निविदेनुसार २०० रुपये नो पार्किंगचा दंड व टोईंगसाठी ५० रुपये इतका दंड होता़. चारचाकीसाठी२०० रुपये दंड व टोईंगसाठी २५० रुपये इतका दंड होता़. सध्या दुचाकीसाठी ४३६ व चारचाकीसाठी ६७२ रुपये खर्च आहे़. पुणे शहरात नागपूरमधील विदर्भ इन्फोटेक कंपनीकडून दुचाकी व चारचाकी वाहने टोईंगचे काम चालू असून दैंनदिन पुणेकरांची लुट चालू आहे़. वाहने टोईंग करण्याच्या निविदेमध्ये ५ वर्षे कामाचा अनुभव नमूद असून या कंपनीला हा अनुभव नाही़. त्यामुळे त्यांचे कंत्राट रद्द करावी, अशी मागणी अरविंद शिंदे यांनी केली आहे़.याबाबत वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त पंकज देशमुख यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की,  यासंबंधीची सर्व प्रक्रिया आपण वाहतूक शाखेचा चार्ज घेण्यापूर्वीच पार पडली होती़. आचारसंहिता लागू झाल्याने कंपनीशी करार करायचे काम राहिले होते़. आचारसंहिता उठल्यानंतर हा करार करण्यात आला आहे़. राज्याच्या मध्यवर्ती समितीच्या निकषानुसार हे काम देण्यात आले आहे़. या कंपनीला ५ वर्षाचा अनुभव आहे की नाही ते कागदपत्रे पाहिल्यानंतरच सांगता येईल, असे त्यांनी सांगितले़.