पुणे: केंद्र शासनाच्या २०१८ च्या एसआरएस अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याचा अर्भक मृत्युदर हा प्रति एक हजार जन्मलेल्या बाळांपैकी १९ इतका होता. तर नवजात अर्भक मृत्युदर हा ११ असल्याचे केंद्र शासनाच्या संस्थांनी केलेल्या सर्व्हेनुसार दिसून येत आहे. राज्यात मागील पाच वर्षांत अर्भक मृत्युदर सातत्याने घटत असल्याचा दावा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून करण्यात आला आहे.
राज्यातील बालमृत्युदर कमी करण्यासाठी सातत्याने आढावा आणि प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी राज्य स्तरावर गाभा समितीची स्थापना करण्यात आली असून, प्रत्येक तीन महिन्याला बालकांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात येत आहे. शिवाय महिला बालविकास विभागाच्या समन्वयाने विविध योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच आदिवासी भागातील बालमृत्यू कमी करण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन असून, प्रत्येक जिल्ह्यात बालमृत्यू अन्वेषण समिती स्थापन करून दरमहा झालेल्या बालमृत्यूची कारणे निश्चित करण्यात येत आहेत.
नवजात शिशू काळजी कक्ष
नवजात बालमृत्यू कमी करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ५५ विशेष नवजात शिशू काळजी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. यामध्ये दरवर्षी अंदाजे ६० ते ७० हजार आजारी नवजात शिशू तसेच कमी वजनाच्या बालकांवर उपचार केले जातात. या कक्षामध्ये कांगारू मदर केअर पद्धतीचा वापर आणि उपचार करण्यात येतात.
या केल्या उपाययोजना
- जननी शिशू सुरक्षामध्ये शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील बालकांवर मोफत उपचार, आहार देण्यात येतो.-आदिवासी भागातील कमी वजनाच्या बालकांकरिता कांगारू पद्धतीचा वापर.-आरोग्य सेविका, आशा यांचे प्रशिक्षण आणि पालकांचे समुपदेशन.-राज्यातील सर्व नवजात बालकांची गृहभेटीद्वारे आरोग्याची तपासणी-गंभीर बालकांना उपचाराकरिता संदर्भित करण्यात येते.-राज्यात कुपोषित बालकांच्या उपचाराकरिता जिल्हा व तालुका पातळीवर ७९ पोषण पुनर्वसन केंद्र.
अशी आहे आकडेवारी : (० ते ५ वर्ष वयोगटातील मृत्यू)
सन बालमृत्यू
२०२२-२३ १७ हजार १५०२०२३-२४ १३ हजार ८१०
२०२४-२५ १२ हजार ४३८ (एप्रिल २४ ते फेब्रुवारी २५)