मूल्ये सुरक्षित ठेवण्याकरिता सत्यशोधक विचारांची गरज - डॉ. बाबा आढाव

वेगवेगळ्या घटनांनी समाजमन ढवळून निघत असताना त्याचा प्रतिकूल परिणाम एकूण समाजव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे. सगळ्यांना जातीच्या निकषावर आरक्षण हवे आहे.

पुणे  - वेगवेगळ्या घटनांनी समाजमन ढवळून निघत असताना त्याचा प्रतिकूल परिणाम एकूण समाजव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे. सगळ्यांना जातीच्या निकषावर आरक्षण हवे आहे. जातींजा उजागर होत आहे. अशा वेळी संविधानातील घटनेमध्येदेखील बदलाचे वारे वाहत असताना संविधानातील ती मूल्ये सुरक्षित ठेवण्याकरिता सत्यशोधक विचारांची गरज आहे, असे मत ज्येष्ठ समाजवादी नेते व सामाजिक कृतज्ञता निधीचे कार्याध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी व्यक्त केले.सामाजिक कृतज्ञता निधीच्या वतीने देण्यात पुरस्कारांचे वितरण महात्मा फुले वाडा, समता भूमी येथे डॉ. आढाव यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी सत्यशोधक विचारांसाठी काम करणाऱ्या माजी आमदार कमल विचारे यांना कृतज्ञता पुरस्कार, भटके विमुक्त महिला अधिकार आंदोलनाच्या वैशाली भांडवलकर यांना एस. एम. जोशी कार्यकर्ता पुरस्कार आणि रा. ना. चव्हाण प्रतिष्ठानचे रमेश चव्हाण यांना डॉ. राम आपटे प्रबोधन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. विचारे यांच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते शमसुद्दीन तांबोळी यांनी पुरस्कार स्वीकारला. निधीचे कार्यवाह सुभाष वारे या प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित होते. डॉ. आढाव म्हणाले, ‘‘संविधानातील मूल्यांच्या सुरक्षितेकरिता सत्यशोधक विचारांना पर्याय नाही. केवळ आश्वासने आणि निवडणुकांमधून काही साध्य होणार नाही. हे नागरिकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. सामाजिक प्रबोधनाकरिता चळवळ टिकविण्याबरोबरच जे कार्यकर्ते स्वत:ला सत्यशोधक म्हणवून घेतात, त्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. विचारांच्या विरोधातील लढाईला उत्तर देण्याचे धाडस अंगी यावे, यासाठी त्यांनी प्रयत्नशील राहायला हवे.’’भटके विमुक्त समाजांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधताना आढाव म्हणाले, की काही वर्षांपासून या समाजात एक नवा मध्यमवर्ग तयार झाला आहे. बेरोजगारीचे प्रश्न प्रलंबित आहेत आणि रोजगार मिळावा याकरिता सगळ्यांनाच जातीवर आधारित आरक्षण हवे आहे. हल्ली समाजात विषमता, धर्मांधपणा वाढत आहे. यासाठी प्रबोधनाची परंपरा अखंडपणे सुरू ठेवण्याची गरज असून आता समाजात सत्यशोधक धर्माचा विचार रुजत आहे, ही समाधानकारक गोष्ट आहे. याचा परिणाम म्हणजे घटनेचे होणारे मूल्यात्मक संरक्षण होय, असे मत रमेश चव्हाण यांनी व्यक्त केले.भटक्या समाजाच्या मागण्यांची दखल घेते कोण?अनेक वर्षांपासून भटक्या समाजाचे नेते समाजातील व्यक्तींना जातीचे दाखले मिळावेत म्हणून धडपडत असताना त्याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. आजही भटक्या समाजात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. व्यसनाधीनता आहे, देवदासीचे प्रमाण वाढत आहे. या सगळ्यातून आर्थिक शोषणदेखील होत आहे. समाजातील सुशिक्षितांंपर्यत शासनाच्या योजना पोहोचत नाहीत. अशा परिस्थितीत भटक्या समाजातील व्यक्तींनी आपले अस्तित्व टिकवायचे कसे? असा प्रश्न वैशाली भांडवलकर यांनी उपस्थित केला.