महापालिकेत राष्ट्रवादीचे आंदोलन : समाविष्ट गावांचा आक्रोश

महापालिकेत राष्ट्रवादीचे आंदोलन : सत्ताधारी भाजपाचा निषेध

पुणे: समाविष्ट ११ गावांमधील विकासकामांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने महापालिकेत आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. या गावांचा महापालिकेत समावेश होऊन वर्ष झाले, तरीही गावांमध्ये नागरी सुविधा दिल्या जात नाहीत, विकासकामे केली जात नाहीत, अशी टीका या वेळी करण्यात आली.

महापालिका प्रवेशद्वाराजवळच्या पायऱ्यांवरच आंदोलक बैठक मारून बसले होते. राष्ट्रवादीचे विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांच्या नेतृत्वाखाली माजी आमदार बापूसाहेब पठारे, कमल ढोले-पाटील, माजी महापौर दत्ता धनकवडे, तसेच सचिन दोडके, रवींद्र माळवदकर, सुनील टिंगरे, महिला आघाडी शहराध्यक्ष रूपाली चाकणकर व गावांमधील शंकर खांदवे, दिनकर हरफळे, रोहित राऊत, अतुल दांगट, निवृत्ती बांदल, वसंत कड, सागर हरफळे, भाऊसाहेब डफळ, रूपेश तुपे, संदीप पवार, दीपक बेलदरे, असीफ बागवान, गणेश खांदवे आदी आंदोलनात सहभागी झाले होते. राज्य सरकार तसेच पालिका प्रशासन, पदाधिकारी यांच्या विरोधात या वेळी घोषणा दिल्या. महापालिकेने करवसुली सुरू केली, दप्तर ताब्यात घेतले; मात्र काम करायला तयार नाही. १०० कोटी रुपये अंदाजपत्रकात ठेवले सांगत आहेत; मात्र त्यातून काय कामे करायची? त्याच्या निविदा तरी निघाल्या का? हेही सांगितले जात नाही. महापालिका प्रशासन व पदाधिकाºयांनी या गावांना वाºयावर सोडले आहे. त्याचाच निषेध म्हणून आक्रोश आंदोलन आहे, असे तुपे म्हणाले. तुपे तसेच अन्य पदाधिकाºयांनी आंदोलनानंतर महापौर मुक्ता टिळक यांना निवेदन दिले. विकासकामे त्वरित सुरू करावीत, पदाधिकाºयांना विश्वासात घ्यावे, कामांचा प्राधान्यक्रम नागरिकांना विचारून ठरवावा, राज्य सरकारकडून गावांमधील विकासकामांसाठी निधी मिळवावा, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

तुपे म्हणाले, की आमच्या सरकारच्या काळात हद्दवाढीनंतर संबंधित महापालिकांना अनुदान देण्यात येत होते. ही ११ गावे महापालिकेत आणण्याची सरकारची इच्छा नव्हती. न्यायालयाच्या दबावामुळे त्यांना निर्णय घ्यावा लागला. आता वर्ष झाले तरीही या गावांमधील विकासकामांकडे ना सरकार लक्ष देत आहे, ना पालिका. तिथे चांगले आरोग्य नाही, शिक्षण नाही, रस्ते नाहीत, पाणी नाही. साधी सार्वजनिक स्वच्छताही तिथे होत नाही. ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी वर्ग करून घेतले त्यांचे वेतन नियमित केले जात नाही.