शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारचा भरगच्च आर्थिक अजेंडा
2
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
3
Today's Horoscope: आर्थिक बाबतीत मात्र सावध राहावे लागेल, काय सांगतेय तुमची राशी? 
4
गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी ! बाजारात ७ आयपीओ होणार खुले; योग्य कंपनी निवडल्यास होऊ शकतो फायदा
5
भाजपच्या नव्या अध्यक्षांची निवड लवकरच; प्रधान आघाडीवर, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी प्रक्रिया होऊ शकते पूर्ण
6
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
7
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
8
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
9
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
10
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
11
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
12
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
13
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
14
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
15
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
16
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
17
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
18
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
19
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
20
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले

पाण्यासाठी पालिकेला मोजावे लागणार ६० कोटी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 28, 2019 07:00 IST

महापालिकेला प्रतिदिन १३५० एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे.

ठळक मुद्देजलसंपदाचे नवे दर : नवीन करार करण्याबाबत पालिकेने दिले पत्र

पुणे : महापालिका आणि जलसंपदा विभागामध्ये पाणी वाटपासाठी झालेला करार संपुष्टात आल्यानंतर देण्यात आलेली सहा महिन्यांची वाढिव मुदतही ३१ ऑगस्टला संपणार आहे. त्यापुर्वी नवीन कराराचा मसुदा आणि तसेच भराव्या लागणाऱ्या अनामत रकमेविषयी कळविण्यासंदर्भात पालिकेने जलसंपदा विभागाला सोमवारी पत्र दिले आहे. जलसंपदा विभागाच्या नव्या दरानुसार वर्षभराच्या पाण्यासाठी पालिकेला जवळपास ६० कोटी रुपयेही मोजावे लागणार आहेत. शहराच्या पाणी वापरासाठी जलसंपदा आणि महापालिकेमध्ये झालेला करारनामा २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संपुष्टात आला. या कराराची मुदत सहा वर्षांची होती. मुदत संपल्यानंतरही पाणी वापर सुरु ठेवल्यास त्याला सव्वापट दर आकारला जातो. त्यामुळे पाणी वापराची मान्यता कार्यान्वित ठेवण्यासाठी जुना करारनामा संपण्यापुर्वी नवीन करारनामा करणे आवश्यक आहे. करारामध्ये उल्लेख केलेल्या मसुद्याविषयी व पाटबंधारे विभागाला द्यावयाच्या अनामत रकमेविषयी पाटबंधारेकडून लेखी अभिप्राय मागविण्यात आले होते. परंतू, अद्याप पालिकेला याबाबतची माहिती मिळालेली नसल्याचे पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पुणे पाटबंधारे मंडळाने करारनामा नुतनीकरण करण्याची मुदत पुढील सहा महिन्यांसाठी वाढवून मिळण्याबाबत जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे शिफारस केलेली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत नुतनीकरण करण्याची मुदत वाढवून देण्याकरिता मान्यता दिली होती. महापालिकेचे पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करुन सादर करण्याबाबत तसेच थकबाकी भरण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते. त्यानुसार पालिकेकडून १२ एप्रिल रोजी पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करुन जलसंपदाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना सादर करण्यात आले होते. तसेच कालवा समिओतीच्या २३ नोव्हेंबर २०१८ च्या बैठकीमध्ये ही थकबाकी भरण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यावेळी जलसंपदा मंत्र्यांनी महापालिकेकडील थकबाकी निश्चित करुन चालू आर्थिक वर्षात चार हप्त्यात भरण्याविषयी सुचना दिल्या होत्या. पालिका आणि जलसंपदा विभागात झालेल्या करारनाम्याची वाढीव मुदत ३१ आॅगस्ट रोजी संपुष्टात येत असल्याने करारात उल्लेख केल्याप्रमाणे मसुद्याविषयी व अनामत रकमेविषयी लेखी अभिप्राय कळविण्यात यावा असे या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. अन्यथा मागील कालावधीच्या करारनाम्याचा मसुदा पुढील कालावधीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा असे नमूद करण्यात आलेले आहे. =====महापालिकेला प्रतिदिन १३५० एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये दरवर्षी साधारणपणे पाच टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. जलसंपत्ती नियामक मंडळाने पाटबंधारे विभागाला जुन्या अटी व शर्ती बदलून नव्याने तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पाटबंधारे विभागाकडून करारनाम्यासाठीचा मसुदा पालिकेला प्राप्त झाल्यावर त्याची विधी विभागाकडून तपासणी करुन त्यामध्ये आवश्यक दुरुस्त्या सुचवून पुन्हा पाटबंधारे विभागाला पाठविल जाईल. परंतू, करारनाम्याचा हा सर्व प्रवास ३१ ऑगस्टच्या आत होईल याची खात्री नाही. त्यामुळे पुन्हा काही महिन्यांची वाढीव मुदत घ्यावी लागणार आहे. ====पाटबंधारे विभागाच्या जुन्या दराप्रमाणे पालिकेला दर वर्षी २८ ते ३० कोटी रुपये मोजावे लागत होते. परंतू, गेल्या वर्षी नवे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे यंदा नवीन दरानुसार पालिकेला जवळपास दुप्पट म्हणजेच अंदाजे ६० कोटी रुपये पाण्यासाठी मोजावे लागणार आहेत. शहराला महिन्याकाठी साधारणपणे १.४० टीएमसी पाणी लागते, त्यासाठी पाच कोटी रुपये दरमहा द्यावे लागणार आहेत. 

टॅग्स :PuneपुणेWaterपाणीPune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिका