महापालिका ‘मुठ्ठी में’; ७०६ कोटी थकवण्याची ‘आयडिया’

शहरातील विविध मोबाईल कंपन्यांकडे महापालिकेची तब्बल ७०६ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, या बड्या थकबाकीदार कंपन्यांनीच आता महापालिकेकडे रस्ते खोदाई करण्याची परवानगी मागितली आहे.

पुणे : शहरातील विविध मोबाईल कंपन्यांकडे महापालिकेची तब्बल ७०६ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, या बड्या थकबाकीदार कंपन्यांनीच आता महापालिकेकडे रस्ते खोदाई करण्याची परवानगी मागितली आहे. थकबाकी भरल्याशिवाय परवानगी न देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. वरिष्ठ अधिकारी या निर्णयावर ठाम राहिल्यास महापालिकेच्या कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास चांगलाच हातभार लागू शकतो.
शहरामध्ये एअरटेल, आयडिया, व्होडाफोन, रिलायन्स जिओ, रिलायन्स इन्फ्रा, टाटा टेलिसर्व्हिसेस, भारत संचार निगम आदी १९ मोबाईल कंपन्यांकडून शहराच्या विविध भागांत तब्बल २ हजार ३१२ मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. या मोबाईल टॉवरसाठी संबंधित कंपन्यांकडून कर आवश्यक आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून या मोबाईल कंपन्यांनी करच भरला नसून, सध्या तब्बल ७०६ कोटी ७९ लाख एवढी मोठी थकबाकी आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये संबंधित कंपन्यांकडून ३४ कोटी ४३ लाख रुपयांची थकबाकी महापालिकेने वसूल केली आहे.
रस्ते खोदाईसाठी महापालिकेने स्वतंत्र धोरण आणले असून, शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत हे धोरण मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले आहे. परंतु रस्ते खोदाईचे धोरण मंजूर नसताना महापालिकेच्या मुख्य सभेने मोबाईल कंपन्यांना ओपन ट्रेचिंग रस्ते खोदाई करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.
‘‘विविध मोबाईल कंपन्यांकडून सुमारे २०० किलोमीटरचे रस्ते खोदाईसाठी अर्ज आले आहेत. परंतु संबंधित मोबाईल कंपन्यांना थकबाकी भरल्याशिवाय परवानगी देण्यात येणार नाही. महापालिकेच्या कर विभागाची एनओसी दाखल केल्यानंतरच रस्ते खोदाईला परवानगी देण्यात येईल’’, असे पथविभाग प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले.
>थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू
मोबाईल कंपन्यांकडे गेल्या सहा-सात वर्षांपासून ७०६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीसंदर्भांत अनेक मोबाईल कंपन्यां न्यायालयात गेल्या आहेत. परंतु आता थकबाकी भरल्याशिवाय रस्ते खोदाईला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतल्याने वसुली होईल अशी अपेक्षा आहे.
- विलास कानडे,
सह महापालिका आयुक्त, कर विभाग