असुरक्षित रस्त्यांना पालिका, ठेकेदार जबाबदार 

केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली आहे.

ठळक मुद्दे१ लाखापर्यंत दंड : केंद्र सरकारकडून मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती 

पुणे : केंद्र सरकारने सुरक्षित रस्त्यांसंदर्भात वेळोवेळी निश्चित केलेल्या सुरक्षा मानकांचे (सेफ्टी स्टँडर्ड्स) पालन न केल्यास संबंधित संस्था, ठेकेदार, उपठेकेदार, सल्लागार यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. या मानांकानुसार  रस्त्यांची रचना, बांधणी व देखभाल-दुरुस्ती केली नसल्यास संबंधितांना एक लाखापर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद नवीन मोटार वाहन कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे, अशास्त्रीय गतिरोधक, बांधणीतील विविध त्रुटी आदी कारणांमुळे वाहनचालकांचा प्रवास असुरक्षित होत असेल, तर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली आहे. या कायद्यातील ६३ सुधारित तरतुदींची अंमलबजावणी दि. १ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आली आहे. सुधारित कायद्यातील कलम ८४ नुसार १९८८च्या कायद्यात ‘१९८ अ’ या उपकलमाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार रस्त्याची रचना, बांधणी आणि देखभाल-दुरुस्तीतील त्रुटींबाबतची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांना एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. इंडियन रोड काँग्रेसकडून सुरक्षित रस्त्यांची मानके निश्चित केली जातात. त्यानुसार कोणत्याही रस्त्याची बांधणी तसेच रस्त्याची रचना व देखभाल-दुरुस्तीबाबतही नियमावली करण्यात आली आहे. रस्ते बांधणी करणारी संस्था किंवा प्राधिकरण, ठेकेदार, उपठेकेदार, सल्लागार यांनी या नियमावलीचा आधार घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार रस्त्यांची बांधणी व्हायला हवी; पण त्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्यास किंवा त्यामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास, अपंगत्व आल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. हा दंड कायद्यातील कलम ‘१६४ ब’अंतर्गत निर्मिती केल्या जाणाºया ‘मोटार व्हेईकल अपघात फंड’मध्ये जमा होईल, असे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.संबंधितांना दोषी धरताना न्यायालय रस्त्याचे स्वरूप व त्यावरून होणारी वाहतूक, त्यासाठीची मानके, रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचे संबंधित यंत्रणेला माहिती होते का, संबंधित यंत्रणेने रस्त्याचा धोकादायक भाग दुरुस्त करू शकली असती का, रस्त्यावर पुरेसे इशारा देणारे फलक अशा असे काही मुद्दे विचारात घेईल, असे कायद्यात म्हटले आहे. दरम्यान, यापूर्वीच्या कायद्यामध्ये रस्त्यांच्या स्थितीबाबत संबंधित यंत्रणेला जबाबदार धरण्याबाबत कोणतीही तरतूद नव्हती. नवीन तरतुदीमुळे यंत्रणेला दोषी धरणे शक्य होणार असल्याने तज्ज्ञांनी समाधान व्यक्त केले आहे.....नवीन कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदी समाधानकारक आहेत; पण न्यायालयाकडून तपासल्या जाणाºया बाबींमुळे पळवाट निर्माण झाली आहे. रस्तादुरुस्तीबाबत संबंधित यंत्रणेला माहिती होते किंवा नाही, हा मुद्दा सोयीनुसार वापरला जाईल; पण पहिल्यांदाच जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पाऊल टाकल्याने यंत्रणेवर दबाव राहील. - संजय शितोळे, वाहतूक अभ्यासक.......राज्यातील काही शहरांतील रस्त्यांच्या स्थितीबाबत पाच वर्षांपूर्वी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यासोबत रस्त्यांवरील खड्ड्यांची छायाचित्रे सादर केली होती; पण ती त्याच रस्त्यांची कशावरून, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्यामुळे केवळ कायदा करून उपयोग नाही. न्यायालयाने रस्त्यांच्या पाहणी करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करायला हवी. या समितीमार्फत आलेल्या तक्रारींची शहानिशा केली जाईल; अन्यथा रस्त्यांवरील खड्डे किंवा इतर बाबींवर संबंधितांना दोषी धरणे अवघड होईल. - अ‍ॅड. असीम सरोदे, विधिज्ञ........नवीन मोटार वाहन कायद्यातील तरतूद क्रमांक ८४ नुसार रस्त्याचे डिझाईन, रस्ता बनविणे आणि देखभाल यांत हलगर्जीपणा झाल्यामुळे अपघात होऊन मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास संबंधित अधिकारी तसेच कंत्राटदाराला एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. ही तरतूद नक्कीच एक नवा पायंडा पाडणारी आहे आणि त्यामुळे निकृष्ट कामे करणाऱ्यांना जरब बसेल, अशी आशा करू या. या तरतुदीतून पळवाटा काढण्याचा प्रयत्न नक्कीच होऊ शकतो; परंतु सर्व पळवाटा लवकरच बुजवल्या जाऊन रस्त्यांची कामे करणाऱ्यांना त्या कामातील कुचराईबद्दल जबाबदार धरण्याला सुरुवात होईल, असे वाटते.- हर्षद अभ्यंकर, सेव्ह पुणे ट्रॅफिक मूव्हमेंट.......