महावितरण 'आक्रमक', कर्मचाऱ्यांना मारहाण, कार्यालयांची तोडफोड करणाऱ्यांविरुद्ध घेणार 'कडक अ‍ॅक्शन'

आतापर्यंत मारहाण, कार्यालयांची तोडफोड प्रकरणी ५४ जणांना अटक

ठळक मुद्देपश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ८२ आरोपींविरुद्ध फौजदारी कारवाई

, मारहाण, कार्यालयांची तोडफोड; 54 जणांना अटक

पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये 82 आरोपींविरुद्ध फौजदारी

पुणे : कोरोना काळात आर्थिक संकटांचा सामना करताना मेटाकुटीला आलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा बिले पाठवत महावितरणने मोठा शॉक दिला होता. या वाढीव बिलांमुळे आधीच संतापाच उद्रेक उसळला आहे. मात्र याच दरम्यान थकीत बिलांच्या वसुलीसाठी महावितरणकडून राज्यात वीज कनेक्शन तोड मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.त्यामुळे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या तीव्र रोषाचा सामना करावा लागत आहे. 
पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की, मारहाण, शिवीगाळ तसेच कार्यालयांची तोडफोड करण्याचे ३० प्रकार घडले आहेत. या प्रकरणी एकूण ८२ आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल झाले असून त्यापैकी ५४ आरोपींना अटक करण्यात आली. 

महावितरणने याविरुद्ध कठोर पवित्रा घेतला असून आरोपींविरुद्ध संबंधित पोलीस ठाण्यात तात्काळ फौजदारी तक्रारी दाखल करण्यात येत आहेत.मारहाण किंवा तोडफोडप्रकरणी पुणे जिल्ह्यात ७ प्रकरणांत १६ आरोपींविरुद्ध तर कोल्हापूर जिल्ह्यात ६ प्रकरणांत ३४, सांगली जिल्ह्यात ३ प्रकरणांत ५ सोलापूर जिल्ह्यात ७ प्रकरणांत १३ व सातारा जिल्ह्यात ७ प्रकरणांत १४ आरोपींविरुद्ध विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

थकीत वीजबिलांचा भरणा होत नसल्याने सद्यस्थितीत महावितरणची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. थकबाकीचा भरणा करण्यासाठी चालू व कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांना हप्त्यांची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वीजग्राहकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून वीजबिलांची तक्रार किंवा शंका असल्यास त्याचे देखील निरसन करण्यात येत आहे. तरीही वीजबिल न भरणाऱ्या थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची नाईलाजाने कारवाई करण्यात येत आहे. ग्राहकांनी थकबाकीचा भरणा करून सहकार्य करावे व शासकीय कामात अडथळा आणून अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की, मारहाण, शिविगाळ तसेच कार्यालयांची तोडफोड आदी प्रकार करू नयेत असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या विविध कलमांन्वये दोन ते 10 वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद देखील आहे.