MPSC : २०२० पासून रखडलेल्या सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या भरतीचा मार्ग मोकळा

उमेदवारांची यादी जाहीर करुन त्यांना नियुक्ती देण्यात येणार...

पुणे : सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या (RTO) २०२० पासून रखडलेल्या भरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणीनंतर न्या. आर डी धनुका व न्या. कमल खता यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे (एमपीएससी) अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करुन त्यांना नियुक्ती देण्यात येईल, असे अ‍ॅड. तृणाल टोणपे यांनी सांगितले.

जानेवारी २०२० मध्ये एमपीएससीव्दारे सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक या पदासाठी २४० जागांची जाहिरात काढण्यात आली होती. त्यानंतर १५ मार्च २०२० रोजी पूर्व परीक्षा आणि २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी मुख्य परीक्षा घेण्यात आली होती. २२ मार्च २०२२ रोजी सामान्य गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. पण सर्व विद्यार्थी हे सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीपासून अंतिम गुणवत्ता यादीच्या प्रतीक्षेत होते. भरतीसाठी वाट बघणाऱ्या निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे व अ‍ॅड. तृणाल टोणपे, अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

परंतु उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेमुळे अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मुख्य परीक्षेमध्ये चांगले गुण मिळून देखील त्यांना मिळणाऱ्या पदापासून वंचित रहावे लागत होते. विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायालयामार्फत देण्यात आलेल्या निर्णयाविरुद्ध एमपीएससीद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये विद्यार्थ्यांकडून हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या याचिकेमध्ये दि. ४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेऊन अन्यायग्रस्त विद्यार्थांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यामार्फत निवड झालेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर करून कागदपत्रे तपासणीनंतर त्यांची सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक या पदावर नियुक्ती करण्यात येईल.

उच्च न्यायालयात अशाप्रकारचे खटले प्रलंबित राहणे हा विद्यार्थांवर होणारा मोठा अन्याय आहे. ज्या तरुणांवरती भारताच्या प्रशासकीय सेवेची जबाबदारी आहे ते तरुण न्यायालयीन कचाट्यात अडकल्यामुळे त्यांना प्रशासकीय सेवेपासून वंचित रहावे लागते. म्हणून अशाप्रकारच्या खटल्यांसाठी स्वतंत्र खंडपीठ नेमून हे खटले लवकरात लवकर निकाली काढावेत

- अ‍ॅड. असीम सरोदे, कायदेतज्ञ