पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) गट-ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा पाच दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे आयाेगाने प्रवेशपत्रे ऑनलाइन प्रसिद्ध केली आहेत. मात्र, परीक्षेची जाहिरात तब्बल सात महिने उशिराने आली आहे. परिणामी अनेकांची संधी हुकली आहे. याची दखल घेत राज्य सरकारने वयोमर्यादा वाढवून द्यावी म्हणून विद्यार्थ्यांनी पाठपुरावा केला. पण सरकारने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. परीक्षा ताेंडावर आली तरी वयोमर्यादेचे काेड सुटत नाही. वयाची अट शिथिल करण्याबाबत सरकार ठाेस निर्णय घेत नसल्याने विद्यार्थी चिंता व्यक्त करीत आहेत.
दरम्यान, आयोगातर्फे ६७४ पदांसाठी 'महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५' ची जाहिरात जुलै २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यापैकी ३९२ पदे पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) संवर्गातील आहेत. यात वयोमर्यादा गणनेसाठी १ नोव्हेंबर २०२५ ही तारीख निश्चित केली आहे. परिणामी अवघ्या काही दिवसांच्या फरकाने हजारो विद्यार्थी अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे पोलिस शिपाई भरती, संयुक्त पूर्वपरीक्षा या प्रमाणेच गट-ब (विशेषतः पीएसआय) परीक्षेसाठीही वयोमर्यादेत शिथिलता मिळावी, अशी मागणी हाेत आहे.
राज्य आयोगाने मात्र परीक्षेची तयारी पूर्ण केली आहे. उमेदवारांना प्रवेश प्रमाणपत्रेही उपलब्ध करून दिली आहेत. संकेतस्थळावरून ताे डाउनलोड करून प्रिंट केलेले मूळ स्वरूपातील प्रवेशपत्र सोबत आणणे बंधनकारक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. परीक्षेच्या दिवशी संभाव्य अडचणी, मोर्चे, वाहतूककोंडी किंवा अतिवृष्टी आदी बाबी लक्षात घेऊन उमेदवारांनी परीक्षा सुरू होण्याच्या किमान दीड तास आधी परीक्षा केंद्रावर, तर प्रत्यक्ष परीक्षा सुरू होण्याच्या एक तास आधी स्वतःच्या बैठक क्रमांकावर उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अंतिम प्रवेशासाठी ठरविलेल्या वेळेनंतर कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही आयोगाने कळविले आहे.
संयुक्त पूर्वपरीक्षा गट 'ब' २०२५साठी तयारी करणाऱ्या राज्यातील हजारो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादेच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात मागील ५ ते ६ महिन्यांपासून विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा करून ठोस व सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. आधीच जाहिरात प्रसिद्ध होण्यास ७ महिन्यांचा विलंब झाला आहे. वयोमर्यादा गणनेसाठी १ नोव्हेंबर २०२५ निश्चित केल्याने अवघ्या काही दिवसांच्या फरकामुळे हजारो विद्यार्थ्यांची शेवटची संधी हिरावली जात आहे. त्यामुळे वयोमर्यादा गणनेचा दि. १ जानेवारी २०२५ ग्राह्य धरण्यात यावा. - महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघटना
Web Summary : MPSC exam is near, age limit relaxation remains undecided. Students demand age relaxation due to delayed advertisement. Government inaction causes anxiety among aspirants awaiting decision.
Web Summary : MPSC परीक्षा नजदीक है, आयु सीमा में छूट का मुद्दा अनिश्चित है। देरी से विज्ञापन के कारण छात्रों ने आयु में छूट की मांग की। सरकार की निष्क्रियता से निर्णय का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों में चिंता।