पुणे : “कायद्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीवर खासदार, आमदार हे केवळ निमंत्रित सदस्य आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर आणि मागच्या खुर्च्यांवर बसलेले शासन नियुक्त सदस्य हेच समितीचे प्रमुख आहेत. आपल्याकडे केवळ मानसन्मान म्हणून तुम्हाला महत्त्व देतो. त्यामुळे खासदार, आमदारांच्या वेळा लक्षात घेऊन जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांच्या वेळा ठरणार नाहीत,” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा पालक मंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी खासदार, आमदारांना सुनावले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी (दि. १०) पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली. यावेळी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी “सध्या संसदीय अधिवेशन सुरू असताना, जिल्हा नियोजन समितीची बैठक लावली. यापुढे अधिवेशन व इतर गोष्टींचा विचार करून बैठकीची वेळ निश्चित करावी,” अशी मागणी बारणे यांनी केली. यावर पवारांनी उत्तर दिले. आपल्या जिल्ह्यात फक्त जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मानसन्मान म्हणून आमदार, खासदारांना महत्त्व दिले जाते. अन्य जिल्ह्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष व शासन नियुक्त सदस्यांचा हा अधिकार आहे.
‘पीएमआरडीए’त साडेचार लाख अनधिकृत बांधकामे
“गेल्या काही वर्षांत प्रामुख्याने पीएमआरडीए हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. प्रशासकीय अधिकारी व बिल्डरांचे लागेबांधे असल्याने एक-दीड वर्षे बांधकाम पूर्ण होत असताना दुर्लक्ष केले जाते. लोक राहण्यास आल्यावर बांधकाम पाडण्याची कारवाई होते,” असा मुद्दा आमदार सुनील शेळके, दिलीप मोहिते, भीमराव तापकीर, अशोक पवार यांनी मांडला. “पीएमआरडीए हद्दीत चाडेचार लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे असून, धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल,” असे पीएमआरडीएचे आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले. यावर पवार यांनी किमान ओढे-नाल्यांवर झालेली बांधकामे पाडण्यासाठी तातडीने धडक मोहीम घ्या, असा आदेश अजित पवार यांनी दिला.
...तर ठेकेदाराचे बिल थांबवा
“गेल्या अनेक वर्षांपासून सिंहगड रस्त्याचे काम सुरू आहे. ठेकेदाराला वेळोवेळी सांगूनही काम वेळेत पूर्ण केले जात नाही,” अशी तक्रार भीमराव तापकीर यांनी केली. “काम पूर्ण होणार नसेल, तर संबंधित ठेकेदाराचे बिल थांबवा,” असा आदेश यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला.