शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
2
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
3
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
4
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
5
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
6
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
7
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
8
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
9
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
10
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
11
लोकसभेत असं काय घडलं की अमित शाह यांच्या सुरक्षेसाठी धावले मार्शल? विधेयकाची प्रतही फाडली गेली!
12
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
13
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
14
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
15
'भारताच्या भरभराटीसाठी अमेरिकेची भागीदारीच महत्त्वाची, पुन्हा...'; उद्योगपती हर्ष गोयंकांनी सांगितली सात कारणे
16
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव
17
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टंपमध्ये माईक असतो ते विसरला; रागाच्या भरात नको ते बोलून फसला!
18
रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर सुमीत राघवनचा संताप, गडकरी-फडणवीसांना 'हे' तंत्रज्ञान वापरण्याचा सल्ला
19
"माझ्या पत्नीला स्वत:कडे ठेवतो अन् त्याची बायको माझ्याकडे पाठवतो..."; युवकाची अजब कहाणी, पोलीस हैराण
20
GST कपातीनंतर Alto, Swift, Dzire आणि WagonR किती रुपयांना मिळेल? जाणून घ्या...

विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे एमएचआरडी कमी करणार का?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 13, 2019 12:09 IST

न्यायालयाकडून दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी वेळोवेळी सूचना ..

ठळक मुद्देकेंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत समिती स्थापन देशातील विविध राज्यांतील शिक्षण अधिकाऱ्यांची या समितीत निवड अभ्यासपूर्ण अहवाल पाठवला

पुणे : विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून नियमावली तयार करण्यात आली. तसेच शिक्षण विभागाने याबाबत उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना वेळोवेळी न्यायालयाकडून देण्यात आल्या. मात्र, अद्याप दप्तराचे ओझे कमी झाले नाही. परंतु, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला (एमएचआरडी) तज्ज्ञ समितीने अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे एमएचआरडी तरी दप्तराचे ओझे कमी करण्यात यशस्वी होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत समिती स्थापन केली होती. दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत पुढाकार घेतलेल्या देशातील विविध राज्यांतील शिक्षण अधिकाऱ्यांची या समितीत निवड करण्यात आली होती. त्यात नवी दिल्ली येथील एनसीईआरटीच्या सांस्कृतिक विभागाच्या प्रमुख रंजना अरोरा, केंद्रीय विद्यालय संघटनच्या सह आयुक्त एस. विजया कुमार, नवोदय विद्यालयाचे सहआयुक्त ए. एन. रामचंद्र, सीबीएसईचे शैक्षणिक संचालक डॉ. जोसेफ एमॅन्युअल, तेलंगणा एससीईआरटीच्या अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तक विभागातील एम. दीपिका, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर आणि नवी दिल्लीतील सीबीएसईचे प्रमोद कुमार या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या समितीने सुमारे दहा महिन्यांपूर्वी एमएचआरडीला आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यास देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील भार कमी होऊ शकतो. मात्र, अद्याप त्यावर एमएचआरडीने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. प्रामुख्याने दप्तरासाठी वापरण्यात आलेले कापड वजनदार नसावे, शाळेमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केल्यास विद्यार्थी दप्तरात पाण्याची बॉटल घेवून जाणार नाहीत. तसेच शाळांमध्ये पौष्टिक शालेय पोषण आहार दिल्यास त्यांना घरातून जेवणाचा डबा घेवून जावा लागणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पुस्तकाचा आणि वह्यांचा आकार लहान केल्यास दप्तराचे वजन कमी होईल. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे मोफत पुस्तके दिली जातात. त्यामुळे मागील वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके देण्यात आली आहेत. त्यांची पुस्तके शाळेत जमा करून ठेवावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तके शाळेत आणण्याची आवश्यकता भासणार नाही, अशा सूचना समितीने केल्या आहेत..........अभ्यासपूर्ण अहवाल पाठवलाराज्याच्या शिक्षण विभागाकडून दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत शाळांना परिपत्रक पाठविले जाते. मात्र, राज्याच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या नियमावलीप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या दहा टक्के वजन दप्तराचे असणे अपेक्षित आहे; त्यासाठी शाळांकडून आवश्यक कार्यवाही केली जात नाही. वजनदार दप्तरामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे खांदे दुखतात, पाठीच्या मणक्यावर ताण येतो. त्यामुळे विद्यार्थी पालकांकडे तक्रार करतात. या सर्व बाबीचे सर्वेक्षण एमएचआरडीने स्थापन केलेल्या समितीकडून करण्यात आले. त्यानुसार अभ्यासपूर्ण अहवाल एमएचआरडीकडे देण्यात आला.......शाळांमध्ये सर्वेक्षण करून समितीने अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्यात आला होता. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एमएचआरडीला अहवाल सादर करण्यात आला होता. मात्र, त्यात काही त्रुटी होत्या. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात त्रुटींची पूर्तता करून अहवाल पुन्हा सादर करण्यात आला. एमएचआरडीकडून अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यास देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी होऊ शकते.- रंजना अरोरा, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख, एनसीईआरटी, नवी दिल्ली

टॅग्स :PuneपुणेStudentविद्यार्थीSchoolशाळाCentral Governmentकेंद्र सरकार