शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
Kolkata hotel Fire: कोलकातामधील हॉटेलमध्ये लागली भयंकर आग, १४ जणांचा होरपळून मृत्यू
5
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
6
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
7
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
8
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
9
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
10
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
11
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
12
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
13
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
14
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
15
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
16
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
17
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
18
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
19
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
20
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?

विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे एमएचआरडी कमी करणार का?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 13, 2019 12:09 IST

न्यायालयाकडून दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी वेळोवेळी सूचना ..

ठळक मुद्देकेंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत समिती स्थापन देशातील विविध राज्यांतील शिक्षण अधिकाऱ्यांची या समितीत निवड अभ्यासपूर्ण अहवाल पाठवला

पुणे : विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून नियमावली तयार करण्यात आली. तसेच शिक्षण विभागाने याबाबत उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना वेळोवेळी न्यायालयाकडून देण्यात आल्या. मात्र, अद्याप दप्तराचे ओझे कमी झाले नाही. परंतु, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला (एमएचआरडी) तज्ज्ञ समितीने अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे एमएचआरडी तरी दप्तराचे ओझे कमी करण्यात यशस्वी होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत समिती स्थापन केली होती. दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत पुढाकार घेतलेल्या देशातील विविध राज्यांतील शिक्षण अधिकाऱ्यांची या समितीत निवड करण्यात आली होती. त्यात नवी दिल्ली येथील एनसीईआरटीच्या सांस्कृतिक विभागाच्या प्रमुख रंजना अरोरा, केंद्रीय विद्यालय संघटनच्या सह आयुक्त एस. विजया कुमार, नवोदय विद्यालयाचे सहआयुक्त ए. एन. रामचंद्र, सीबीएसईचे शैक्षणिक संचालक डॉ. जोसेफ एमॅन्युअल, तेलंगणा एससीईआरटीच्या अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तक विभागातील एम. दीपिका, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर आणि नवी दिल्लीतील सीबीएसईचे प्रमोद कुमार या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या समितीने सुमारे दहा महिन्यांपूर्वी एमएचआरडीला आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यास देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील भार कमी होऊ शकतो. मात्र, अद्याप त्यावर एमएचआरडीने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. प्रामुख्याने दप्तरासाठी वापरण्यात आलेले कापड वजनदार नसावे, शाळेमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केल्यास विद्यार्थी दप्तरात पाण्याची बॉटल घेवून जाणार नाहीत. तसेच शाळांमध्ये पौष्टिक शालेय पोषण आहार दिल्यास त्यांना घरातून जेवणाचा डबा घेवून जावा लागणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पुस्तकाचा आणि वह्यांचा आकार लहान केल्यास दप्तराचे वजन कमी होईल. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे मोफत पुस्तके दिली जातात. त्यामुळे मागील वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके देण्यात आली आहेत. त्यांची पुस्तके शाळेत जमा करून ठेवावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तके शाळेत आणण्याची आवश्यकता भासणार नाही, अशा सूचना समितीने केल्या आहेत..........अभ्यासपूर्ण अहवाल पाठवलाराज्याच्या शिक्षण विभागाकडून दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत शाळांना परिपत्रक पाठविले जाते. मात्र, राज्याच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या नियमावलीप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या दहा टक्के वजन दप्तराचे असणे अपेक्षित आहे; त्यासाठी शाळांकडून आवश्यक कार्यवाही केली जात नाही. वजनदार दप्तरामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे खांदे दुखतात, पाठीच्या मणक्यावर ताण येतो. त्यामुळे विद्यार्थी पालकांकडे तक्रार करतात. या सर्व बाबीचे सर्वेक्षण एमएचआरडीने स्थापन केलेल्या समितीकडून करण्यात आले. त्यानुसार अभ्यासपूर्ण अहवाल एमएचआरडीकडे देण्यात आला.......शाळांमध्ये सर्वेक्षण करून समितीने अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्यात आला होता. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एमएचआरडीला अहवाल सादर करण्यात आला होता. मात्र, त्यात काही त्रुटी होत्या. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात त्रुटींची पूर्तता करून अहवाल पुन्हा सादर करण्यात आला. एमएचआरडीकडून अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यास देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी होऊ शकते.- रंजना अरोरा, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख, एनसीईआरटी, नवी दिल्ली

टॅग्स :PuneपुणेStudentविद्यार्थीSchoolशाळाCentral Governmentकेंद्र सरकार