पुणे : मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून शहरासह पिंपरी-चिंचवड येथे सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामासाठी पुणेकरांना मुदं्राक शुल्कामोटी १ टक्का अधिकार भरावा लागणार आहे. खरेदीखत, बक्षिसपत्र आणि फलोपभोग गहाणखतावर अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. या माध्यमातून सुमारे चारशे कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मेट्रोसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.
मेट्रो प्रकल्प हा केंद्र आणि राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे शहरात युद्धपातीळीवर काम सुरु आहे. या प्रकल्पासाठी मोठी रक्कम खर्ची पडणार आहे. त्याच्या खर्चाचा केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्त भार उचलत आहे. मेट्रोचे लाभार्थी असलेल्या पुणेकरांनादेखील या खर्चाचा थेट भार उचलावा लागणार आहे. राज्यात मुंबई, ठाणे आणि पुण्यामधून मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्क जमा होते. मुद्रांक शुुल्काच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा प्रस्ताव मे २०१८ मध्ये राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या विचाराधीन होता.महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १४९ खनुसार राज्य सरकारने पुणे मेट्रो प्रकल्प महत्त्वपूर्ण नागरी प्रकल्प म्हणून जाहीर केला आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड येथे स्वारगेटदरम्यान १६.५८९ किलोमीटर, कृषी महाविद्यालय परिसरातील डेपो (रेंज हिल), वनाझ ते रामवाडी दरम्यानचा १४.६५५ किलोमीटर आणि वनाझ डेपो याचा समावेश करण्यात आला आहे. मे २०१८ मध्ये विशेष नागरी प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार मेट्रो अधिभार लागू करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन होते. त्यावर नगरविकास विभागाने ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मेट्रोसाठी १ टक्के अधिभार लागू करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्याच दिवसापासून या अधिभाराची वसुलीदेखील सुरू झाली असल्याची माहिती मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.खरेदीखतावर लागेल ७ टक्के मुद्रांक शुल्कराज्य सरकारने ८ फेब्रुवारी रोजी अधिसुचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे त्या दिवसापासून कर लागू होतो. मात्र, अनेकांना या बदलाची माहिती नसल्याने त्यांनी पुर्वीच्या शुल्का प्रमाणे अपले दस्त नोंदणी केले आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ते अंतिम शुल्काची रक्कम भरतील. अशा व्यक्तींना देखील ७ टक्के दराने शुल्क भरावे लागेल, का ? याचे स्पष्टीकरण मुद्रांक शुल्क विभागाने दिले पाहिजे. खरेतर सरकारने मुद्रांकवर अधिभार लावण्या ऐवजी महसुल वाढीसाठी इतर पर्यायांचा देखील विचार करायला हवा होता.
- श्रीकांत जोशी,
ग्राहक हीत संरक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्तेमेट्रो प्रकल्पासाठी खरेदीखत, बक्षिसपत्र आणि फलोपभोग गहाण यासाठी ५ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. त्यावर १ टक्का स्थानिक संस्था कर अधिभार होता. त्यात मेट्रोच्या १ टक्का अधिभाराची भर पडल्याने ७ टक्के दराने मुद्रांक शुल्काची वसुली करण्यास सुरुवात झाली आहे.यापैकी खरेदीखत आणि बक्षिसपत्राचे व्यवहार अधिक होतात. पूर्वी शेतजमीन काही ठराविक काळासाठी विशिष्ट रकमेच्या मोबदल्यात कसण्यासाठी दिली जात होती. त्यासाठी फलोपभोग गहाण शुल्क आकारले जात होते. त्याचे प्रमाण आता नगण्य आहे.मेट्रोसाठी दर वर्षी चारशे ते साडेचारशे कोटी होणार जमा...खेरीखत, बक्षिसपत्र (गिफ्टडीड) आणि फलोपभोग गहाण शुल्कापोटी २०१७-१८मध्ये पुण्यातून २५८ कोटी ४५ लाख १६ हजार ४६३ आणि पिंपरी-चिंचवडमधून १५४ कोटी ३८ लाख १२ हजार ८१२ रुपये असे ४१२ कोटी ८३ लाख २९ हजार २७५ रुपये जमा झाले होते. केवळ नोटबंदीचे २०१६-१७चे आर्थिक वर्ष वगळता दरवर्षी या श्रेणीतील महसुलामध्ये चांगली वाढ नोंदविण्यात आली असल्याचे मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाºयांनी सांगितले.