पुणे : शहरातील पुणे व खडकी कॅन्टोन्मेंटच्या हद्दीतील नागरी परिसर महापालिकेत विलीनीकरण करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी (दि.१०) मुंबईमध्ये बैठक होणार आहे. यामध्ये कॅन्टोन्मेंटच्या विलीनीकरणाबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्याने भवानी पेठ आणि ढोले पाटील रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुणे महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या असताना विलीनीकरणाची घोषणा झाल्यास प्रभागरचनेतही बदल होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
येत्या काही महिन्यांतच महापालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार असल्याने राज्य सरकारने त्यादृष्टीने कॅन्टोन्मेंटच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आणला आहे. यासंदर्भातच गुरुवारी मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक होणार आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीमध्ये सहभागी होणार आहेत. पुणे, खडकी कॅन्टोन्मेंटसह राज्यातील अन्य कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरी परिसर संबंधित कॅन्टोन्मेंटजवळील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विलीनीकरण करण्यासंदर्भात गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. गेल्यावर्षी राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला यासंदर्भात कॅन्टोन्मेंट प्रशासनासमवेत बैठक घेऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितला होता. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर महिन्यात पुणे व खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमवेत लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयात बैठक घेऊन लोकसंख्या, मिळकती, कर्मचारी, त्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन यांसह आर्थिक बाबींवर चर्चा केली होती. राज्य सरकारकडून यासंदर्भात केंद्र सरकार व संरक्षण विभागासमवेत यासंदर्भात चर्चा सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकांच्या निवडणूक घेण्यासंदर्भातील आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा कॅन्टोन्मेंट विलीनीकरणाबाबत आढावा घेण्यात आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर बैठकीत काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य व केंद्र सरकारमध्ये अंतिम चर्चेनंतरच निर्णय होण्याची शक्यता
कॅन्टोन्मेंट विलीनीकरण झाल्यास लष्करी परिसर वगळून उर्वरित नागरी भाग महापालिकेत येऊ शकणार आहे. पुणे कॅन्टोन्मेंटमध्ये ३६२, तर खडकी कॅन्टोन्मेंटमध्ये ३४५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाच्या सेवेत ६० व्या वर्षी सेवानिवृत्ती आहे, त्यानुसार त्यांचे वेतन, वेतन आयोग वेगळे आहेत. तर महापालिकेत ५८ व्या वर्षी सेवानिवृत्ती आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा समावेश, लष्करासाठी कोणते रस्ते महत्त्वाचे आहेत, भूसंपादनाच्या प्रकरणांचे काय करायचे? यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चा होऊन अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.