वैद्यकीय साह्य योजना : खासगी रुग्णालयात कोट्यवधी जमा

नगरसेवक, कर्मचाऱ्यांना ९० टक्के परतावा

राजू इनामदार
पुणे : महापालिकेच्या आरोग्यसेवेचा दर्जा सुधारण्याकडे दुर्लक्ष करणारे पदाधिकारी व प्रशासन यांनी स्वत:साठीच्या योजनांकडे मात्र पूर्ण लक्ष देऊन त्या व्यवस्थित करून घेतल्या आहेत. खासगी रुग्णालयांच्या माध्यमातून ही सेवा घेण्यात येते व त्यासाठी त्यांना दर वर्षी कोट्यवधी रुपये अदा केले जात आहेत.

नगरसेवक तसेच माजी नगरसेवकांना अंशदायी वैद्यकीय साह्य अशा नावाची योजना आहे. योजनेत अंशदायी असा शब्द असला तरी साह्य मात्र ९० टक्के केले जाते. या योजनेला बिलाचे बंधन नाही, उत्पन्नाचे तर नाहीच नाही. आजार कोणता असावा, किती दिवस दाखल असावे, कोणत्या दर्जाच्या रुग्णालयात असावे, दाखल झाल्यानंतर किती वेळात महापालिकेला कळवावे, अशी कसलीच अट या योजनेत नाही. फक्त आजी किंवा माजी नगरसेवक असले तरी पुरेसे आहे.

घरी गेल्यानंतर औषधेही महापालिकेकडूनच विनामूल्य दिली जातात. त्यासाठीही दर वर्षी महापालिका कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत असते. या औषधांनाही ती महागडी किंवा स्वस्त असे काहीही बंधन नाही. महिनाभराची घ्यावीत की दोन-तीन दिवसांची घ्यावीत, याचेही काही बंधन नाही. औषधांची खरेदी निविदा जाहीर करून होत असली, तरीही त्यात बरेच घोळ आहेत. सजग नागरिक मंचाने यावर मध्यंतरी खुल्या बाजारातील किमती व महापालिकेच्या निविदेत नमूद करण्यात आलेल्या किमती, यांचा तुलनात्मक तक्ता जाहीर करून त्यातील पितळ उघडे पाडले होते. महापालिका कर्मचाºयांसाठीही हीच योजना अशीच आहे. अंशदायी वैद्यकीय साह्य असेच तिचे नाव आहे.

एकच अट या योजनेत आहे ती म्हणजे कोणी कोणत्या वर्गात दाखल व्हायचे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असेल तर त्याने जनरल वॉर्डमध्येच दाखल व्हायचे. सेमी प्रायव्हेटमध्ये दाखल झाला तर योजनेसाठी अपात्र ठरतो. वर्ग २ च्या अधिकाºयांनी सेमी प्रायव्हेटमध्ये दाखल व्हायचे, ते प्रायव्हेटमध्ये गेले तर योजनेसाठी अपात्र समजले जातात. प्रायव्हेटमध्ये कोणी, व्हीआयपीमध्ये कोणी दाखल व्हायचे, हेही निश्चित केलेले आहे. ठरलेल्या विभागात दाखल होऊन उपचार केले, तरच त्यांना या योजनेत साह्य केले जाते. अंशदायी वैद्यकीय साह्य योजनेसाठी महापालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक ३५ ते ४० कोटी रुपयांचे आहे. याचा लाभ गरजूंनाच होत आहे का, हे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा आरोग्य विभागाकडे नाही.

सर्वसामान्य गरजूंना कमी लाभ
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी शहरी गरीब योजना राबवली जात आहे. अशी योजना राबवणारी पुणे महापालिका ही पहिलीच महापालिका असल्याचे सांगितले जाते. १ लाख रुपये उत्पन्न, महापालिका हद्दीतील रहिवासी अशा दोनच अटी त्यासाठी आहेत. असाध्य म्हणजे कर्करोग, किडनी विकार अशा आजारांसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळतो. समजा ५० हजार रुपयांचे बिल झाले असेल, तर महापालिका २५ हजार रुपयांचे बिल थेट रुग्णालयात जमा करत असते. त्या रुग्णाला त्याच वर्षात परत वेगळ्या किंवा त्याच उपचारांची गरज पडली, तर उर्वरित ७५ हजार रुपयांसाठी पुन्हा दावा करता येतो. याही योजनेसाठी महापालिका दर वर्षी २० ते २५ कोटी रुपयांचा खर्च करत असते. गरजूंना कमी व गरज नसलेल्यांना जास्त अशा या योजना गेली अनेक वर्षे आरोग्य विभागामार्फत सुरू आहेत.
रुग्णालयांवर नियंत्रण हवे
जी रुग्णालये महापालिकेकडून पैसे घेतात, त्यांच्यावर महापालिकेचे कसलेही नियंत्रण नाही. नको त्या अटी लादून ते रुग्णांना त्रास देतात. मी स्वत: याचा अनुभव घेतला आहे. महापालिकेचे रुग्ण योजनेतील सहभागासाठी पात्र असल्याचे पत्र विशिष्ट दिवसांतच दिले पाहिजे, असा आग्रह धरण्याचा रुग्णालयांना काहीही अधिकार नाही.
- राजाभाऊ लायगुडे, नगरसेवक
खर्च विनातपासणीच!

योजना चांगल्या आहेत; मात्र त्यांची छाननी करण्याची कोणताही यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. रुग्णालयांनी कोणते उपचार केले, त्याची गरज होती का, त्याचा दर काय, असे काहीही यात पाहिले जात नाही. महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च विनातपासणीच होत आहे.
- किशोर धनकवडे, नगरसेवक