पुणे: मराठा अारक्षण संदर्भातील मागासवर्ग अायाेगाचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्त करण्यात अाला अाहे. हा अहवाल सकारात्मक असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत अाहे. मराठा अारक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभुमीवर मराठा समजाला कशा पद्धतीने अारक्षण देता येईल, कुठल्या गाेष्टींचा यात अभ्यास करण्यात अाला अाहे. तसेच कशा पद्धतीचे अारक्षण या समाजाला मिळू शकेल याबाबत सामाजिक शास्त्रज्ञ तसेच अायाेगाकडे अापले विचार मांडणाऱ्या डाॅ. सुधीर गव्हाणे यांच्याशी खास संवाद
1 ) मराठा समजाच्या अारक्षणाबाबत राणे समितीने अहवाल दिला हाेता, ताे अहवाल फेटाळण्याची कारणे काय- राज्यघटनेमधील तरतुदीनुसार एखादा समाज हा सामाजिक तसेच अार्थिकदृष्ट्या मागासलेला अाहे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला नाही. त्यासाठी मागासवर्ग अायाेगाची स्थापना करण्यात अाली अाहे. राणे समितीच्या अहवालाबाबत तत्कालिन सरकारने सरकारमधील मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन ताे अहवाल तयार केला. मंत्रिमंडळाची उपसमिती तयार करुन असा अहवाल तयार करता येत नाही. ताे न्यायालयात टिकला नाही. त्यामुळे त्यावेळी अारक्षण देऊनही ते टिकू शकले नाही. अात्ताचा अहवाल राज्य मागासवर्ग अायाेगाने संशाेधन करुन तयार केला अाहे.
2) राज्य मागासवर्ग अायाेगाचे काय काम असते, ते काम कसे करते - राज्य मागासवर्ग अायाेगावर ही जबाबदारी असते की अायाेगाने ज्या समाजाला अारक्षण द्यायचे अाहे त्या समाजाचे सरकारी नाेकऱ्यांमध्ये किती प्रतिनिधीत्व अाहे हे तपासून पहावे. तसेच त्या समाजाचे मागासलेपण देखिल अायाेग तपासून पाहते. अायाेग सर्व बाजूंनी अभ्यास करुन सरकारला अहवाल सादर करते.
3) तुम्ही अायाेगाकडे तुमची मतं नाेंदवली अाहेत. तुम्ही काय मत दिलं अायाेगाला. - मी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग अायाेगाचा सदस्य नसल्याने मी अहवालाचे लेखन केले नाही. परंतु या अहवालाच्या अध्यक्ष्यांनी सामाजिक अभ्यासकांसाेबत चर्चा केली. त्यात काय सैध्यांतिक चाैकट असावी ते न्यायालयात तसेच जागतिक स्तरावर कसे टिकेल याबात मी अायाेगाकडे माझी मते नाेंदवली अाहेत.
4) अार्थिक निकषांवर अारक्षण देता येतं का - अापला समाज हा चातुर्वणात विभागलेला हाेता त्यात जातीव्यवस्था हाेती. जातीव्यवस्थेत माणसाचं स्तरीकरण हाेतं. तसेच ते एकप्रकारे व्यवसायांचे वर्गिकरण सुद्धा हाेते. त्यामुळे अापले संविधान असे म्हणते, की जाे समाज सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला असताे ताे अार्थिकदृष्ट्या सुद्दा मागासलेला असताे. हा मुद्दा अनेकदा लक्षात घेतला जात नाही. अापल्याकडे मराठा समाजाबाबत एक गैरसमज अाहे की या समाजाचे अनेक लाेक हे राजकारणात माेठ्या पदावर अाहेत. परंतु यावर हा समाज मागासलेला नाही हे ठरवता येत नाही. अारक्षणासाठी समाज हा सामाजिदृष्टया मागासलेला अाहे हे सिद्ध करावे लागते. त्यामुळे अार्थिकदृष्ट्या अारक्षण देता येत नाही. अायाेगाने या दृष्टीने चांगले संशाेधन केले अाहे.
5) मराठा समाज मागासलेला अाहे हे सिद्द कसं करता येईल. - राष्ट्रीय- अांतरराष्ट्रीय पातळीवर समाजाला मागास ठरवण्यासाठी काही निकष ठरविण्यात अाले अाहेत. एखाद्या समाजात सामाजिक प्रगती ,अाराेग्य विषयक प्रगती , उत्पन्नाचे साधनांमधील प्रगती याचा अभ्यास केला जाताे. त्यातून त्या समाजाची वंचितता किती अाहे याचा अभ्यास केला जाताे. ताे समाज इतर समाजापासून एकाकी पडलाय, मागे पडलाय का हे पाहिले जाते. त्यामुळे अशा समाजाला मुख्य प्रवाहात अाणण्याची भूमिका घेतली जाते. मराठा समाजाचं संकट हे शेतीवरील संकट अाहे. बहुसंख्य मराठा समाज हा शेतीवर अवलंबून असल्याने त्यांच्यावर हे संकट काेसळले अाहे. काळानुरुप या समाजातील जमिनीची मुलांमध्ये वाटणी झाली अाणि अात्ता बहुसंख्य हे अल्पभूधारक झाले अाहेत. त्यात इतर कारणांने शेतीत येणारं नुकासानही वाढलं अाहे. त्यामुळे हळूहळू या समाजाची अार्थिक अाणि शैक्षणिक अधाेगती झाली. तसेच त्यांचं व्यवसाय परिवर्तन झालं नाही. चांगल्या दर्जाचं शिक्षणंही उपलब्ध झालं नाही. त्यामुळे या समाजातील बहुसंख्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा खालावली. काळाच्या अाेघात या समाजाची घसरण झाली त्यातून ही अारक्षणाची मागणी जाेर धरु लागली.
6) कुणबी समाजात प्रवर्ग करुन अारक्षण देण्यात यावे अशी मागणी केली जात अाहे. हे शक्य अाहे का - अापल्याकडे एक भ्रम अाहे की अारक्षण हे जातीच्या अाधारावर देण्यात अालंय. कुठलंही अारक्षण हे एखाद्या जातीच्या अाधावर देण्यात अालेलं नाही. ते जात समूहाला देण्यात अालं अाहे. घटनेनुसार एससी , एसटीमध्ये मराठा समाजाला अारक्षण देता येत नाही. त्यामुळे त्यांचा अंतर्भाव हा अाेबीसीमध्ये करावा लागेल. राज्यातील अाेबीसी समाजाच्या अारक्षणाला धक्का न लावता अाेबीसीमध्ये संवर्गामध्ये अारक्षण देता येईल. त्यासाठी अाेबीसीमध्ये अ अाणि ब गट करुन त्यात ब गटामध्ये मराठा समाजाचा अंतर्भाव करता येईल. परंतु या ब गटामध्ये मराठा हा एकमेव समाज नसेल तर त्यात अन्य मागासवर्गीय समाजातील जाती सुद्धा असतील. कारण घटनेनुसार एखाद्या विशिष्ट जातीला अारक्षण देता येणार नाही.
7) अहवाल अाता सरकारला सादर केला अाहे. पुढे याचा प्रवास कसा असेल. - अायाेगाने अापला अहवाल हा राज्य सराकारकडे सादर केला अाहे. मुख्यमंत्र्यांनी 15 दिवसांची मुदत मागितली अाहे. कायदेशीर प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ लागताे. त्यामुळे ही प्रक्रिया झाल्यानंतर अारक्षण मिळू शकेल. त्यासाठी सरकारला लागणारा वेळ देणे अावश्यक अाहे.