पुणे कोर्टात मोठा ट्विस्ट; राहुल गांधींविरोधातला पुरावा असलेली सीडी निघाली ब्लँक, वकीलही अवाक्

राहुल गांधींवरील मानहानी खटल्यात पुण्यातील कोर्टात प्रचंड गोंधळ पाहायला मिळाला.

Rahul Gandhi Savarkar Defamation Trial: लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याविरोधात विनायक दामोदर सावरकर यांच्या कथित मानहानी प्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीत गुरुवारी पुणे येथील विशेष कोर्टात एक अत्यंत नाट्यमय वळण आले. या खटल्यातील मुख्य पुरावा म्हणून सादर करण्यात आलेली सीलबंद सीडी कोर्टात चालवली असता ब्लँक आढळून आली. या धक्कादायक घटनेमुळे तक्रारदार सावरकर यांचे पणतू सत्यकी सावरकर यांच्या बाजूने मोठा गोंधळ निर्माण झाला. दुसरीकडे न्यायालयाने पुरावा म्हणून यू-ट्यूब लिंक चालवण्याची मागणीही फेटाळली.

कोर्टात सीडी ब्लँक निघाल्याने खटल्याला नवा ट्विस्ट

हे प्रकरण विनायक दामोदर सावरकर यांच्या कथित अपमानाशी संबंधित आहे. २०१९ मध्ये राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये दिलेल्या एका भाषणात सावरकर यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप सावरकर यांचे पणतू सत्यकी सावरकर यांनी आपल्या मानहानीच्या तक्रारीत केला आहे. या कथित भाषणाची रेकॉर्डिंग असलेली सीलबंद सीडी कोर्टात यापूर्वीच जमा करण्यात आली होती. महत्त्वाचे म्हणजे, याच सीडीच्या आधारावर कोर्टाने राहुल गांधी यांच्याविरोधात समन्स जारी केल्याचे सांगण्यात आले होते.

गुरुवारी न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांच्यासमोर सत्यकी सावरकर यांची मुख्य उलटतपासणी सुरू असताना, हा मुख्य पुरावा म्हणून सादर करण्यात आलेली सीडी उघडून चालवण्यास सुरुवात झाली. मात्र, सीडीमध्ये कोणतेही डेटा नसल्याचे स्पष्ट होताच कोर्टरूममध्ये उपस्थित सर्वांनाच धक्का बसला. सीडी कोरी निघाल्याचे पाहून तक्रारदार सत्यकी सावरकर यांचे वकील संग्राम कोल्हटकर यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यांनी कोर्टाला आठवण करून दिली की, याच सीडीच्या आधारावर कोर्टाने राहुल गांधींविरोधात कार्यवाही सुरू केली होती.

सीडी ब्लँक आढळल्यामुळे कोल्हटकर यांनी कोर्टाला लगेचच यू-ट्यूबवर उपलब्ध असलेले राहुल गांधींचे ते कथित भाषण थेट चालण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. मात्र, राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी याला तीव्र विरोध केला. न्यायालयाने पवार यांचा आक्षेप स्वीकारत यू-ट्यूब लिंक चालवण्याची मागणी फेटाळून लावली. न्यायदंडाधिकारी शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, "हा यूआरएल भारतीय पुरावा अधिनियम कलम ६५-बी नुसार आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्रासह सादर केलेला नाही. त्यामुळे, तो पुरावा म्हणून स्वीकारार्ह नाही." इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड पुरावा म्हणून कोर्टात ग्राह्य धरण्यासाठी कलम ६५-बी नुसार प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक असते.

अतिरिक्त सीडी सादर करण्याची मागणीही नामंजूर

यानंतर, वकिल कोल्हटकर यांनी आणखी दोन अतिरिक्त सीडी सादर करून त्या कोर्टात तपासण्याची विनंती करणारा अर्ज केला. राहुल गांधींच्या वकिलांनी यालाही विरोध केला. कोर्टाने सांगितले की, रेकॉर्डमध्ये अशा कोणत्याही अतिरिक्त सीडीचा उल्लेख नाही आणि त्यामुळे कोल्हटकर यांचा अतिरिक्त सीडी चालवण्याचा अर्जही नामंजूर करण्यात आला.

दरम्यान, महत्त्वाचा पुरावा म्हणून सादर केलेली सीडी कोरी निघाल्यामुळे, तसेच यू-ट्यूब लिंक आणि अतिरिक्त सीडी चालवण्याची मागणी फेटाळल्यामुळे सत्यकी सावरकर यांच्या बाजूला मोठा झटका बसला. कोल्हटकर यांनी या कोऱ्या सीडीच्या रहस्यावर न्यायिक चौकशीची मागणी करत सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. कोर्टाने अखेर सुनावणी शुक्रवारपर्यंत स्थगित केली आहे.