‘महारेरा’ने आतापर्यंत घरखरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईचे वसूल केले २७० कोटी रुपये

- गेल्या वर्षभरात ७० कोटी रुपयांची वसुली

पुणे : ‘महारेरा’ने स्थापनेपासून आतापर्यंत घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईचे सुमारे २६९ कोटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मदतीने वसूल केले आहे. यात मुंबई उपनगरात ११२ कोटी, मुंबई शहरात ५३ कोटी तर पुणे जिल्ह्यात ४७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहे. ‘महारेरा’ने आतापर्यंत १ हजार २९१ तक्रारदारांच्या नुकसानभरपाईपोटी ७९२ कोटी रुपयांचे वसुली आदेश जारी केले आहेत. अजूनही ५२३ कोटींची वसुली झालेली नाही. तर गेल्या वर्षभरात सुमारे ७० कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. यापैकी १०३ कोटी रुपयांची प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असल्याने याप्रकरणी वसुलीवर बंधने आहेत.

ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना कायद्याच्या चौकटीत काम करण्यासाठी ‘महारेरा’ची २०१७ मध्ये स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर आतापर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांवर कायद्याची अनेक बंधने आल्यानंतर फसवणुकीचे प्रमाण कमी झाले आहे. महारेरासारख्या अर्धन्यायिक यंत्रणेला केवळ प्रकरणानुसार वसुलीचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. प्रत्यक्षात या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे सर्व अधिकार महसूल यंत्रणेला अर्थात जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आहेत. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत विकासकांनी नुकसानभरपाई न दिल्यास ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.

‘महारेरा’कडून असे वॉरंट संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वसुलीसाठी पाठविले जातात. ‘महारेरा’ने आतापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या मदतीने २७० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. त्यात मुंबई उपनगरातील ३५२ कोटी रुपयांपैकी ११२ कोटी रुपये, मुंबई शहरातील १०४ कोटींपैकी ५३ कोटी रुपये, पुणे जिल्ह्यातील १९६ कोटी रुपयांपैकी ४७ कोटी रुपये, ठाणे शहरात ७४ कोटींपैकी २३ कोटी रुपये, अलिबागमधील २४ कोटींपैकी ९.५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. याशिवाय नाशिक ४.९० कोटी, सिंधुदुर्ग ७२ लाख, सोलापूर १२ लाख, चंद्रपूर ९ लाख रुपये वसूल करून या जिल्ह्यातील नुकसानभरपाई शून्य झाली आहे. 

जिल्हानिहाय वाॅरंट आणि वसुली

मुंबई शहर : २७ प्रकल्पांतील ४७ वाॅरंटपोटी १०४ कोटी रुपये देय. यापैकी १८ प्रकल्पांतील २८ वाॅरंटपोटी ५३ कोटी रुपये वसूल.

मुंबई उपनगर : १३५ प्रकल्पांतील ४८२ वाॅरंटपोटी ३५२ कोटी रुपये देय. यापैकी ६६ प्रकल्पांतील १३४ वाॅरंटपोटी ११२ कोटी रुपये वसूल.

पुणे : १३९ प्रकल्पांतील २७४ वाॅरंटपोटी १९५ कोटी रुपये देय. यापैकी ४४ प्रकल्पांतील ७१ वाॅरंटपोटी ४७ कोटी रुपये वसूल.

ठाणे : ८९ प्रकल्पांतील २३७ वाॅरंटपोटी ७४.६३ कोटी रुपये देय. यापैकी २५ प्रकल्पांतील ४८ वाॅरंटपोटी २३ कोटी वसूल.

अलिबाग/रायगड : ४७ प्रकल्पांतील ११९ वाॅरंटपोटी २४ कोटी रुपये देय. यापैकी २२ प्रकल्पांतील ६३ वाॅरंटपोटी ९ कोटी वसूल.

पालघर : ३३ प्रकल्पांतील ८६ वाॅरंटपोटी २०.४९ कोटी रुपये देय. यापैकी ६ प्रकल्पांतील ९ वाॅरंटपोटी ४.५९ कोटी रुपये वसूल.

नागपूर : ६ प्रकल्पांतील १८ वाॅरंटपोटी १०.६३ कोटी रुपये देय. पैकी २ प्रकल्पांतील १३ वाॅरंटपोटी ९.६५ कोटी रुपये वसूल.

संभाजीनगर : २ प्रकल्पांतील १३ वाॅरंटपोटी ४.०४ कोटी रुपये देय. पैकी २ प्रकल्पांतील ९ वाॅरंटपोटी ३.८४ कोटी वसूल.

नाशिक : ५ प्रकल्पांतील ६ वाॅरंटपोटी ३.८५ कोटी देय. पैकी ४ प्रकल्पांतील ६ वाॅरंटपोटी ४.९० कोटी रुपये वसूल.

सिंधुदुर्ग : २ प्रकल्पांत ७२ लाख वसूल.

सोलापूर : एका तक्रारीसाठी १२ लाख वसूल.

चंद्रपूर : एका तक्रारीचे ९ लाख वसूल.