पुणे : "गेल्या काही वर्षांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अरबी समुद्रात गेल्या २२ वर्षांत ५२ टक्के वादळे वाढली. सन २०१८ ते २०२४ या वर्षात तर वादळांची संख्या दुप्पट झाली आहे. अचानक पूर आला, तर काय तयारी करावी, तेदेखील लोकांना माहिती नसते. यावर प्रचंड काम करायला हवे. अन्यथा भविष्यात परिस्थिती वाईट होईल. भावी पिढीला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील," अशी चिंता ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ सौम्या दत्ता यांनी व्यक्त केली. यांच्याशी 'लोकमत'ने संवाद साधला. त्यांनी हवामानाविषयी सखोल माहिती दिली.काही गंभीर इशारेही दिले. दत्ता म्हणाले, "गेल्या ३० वर्षांत पर्यावरणावर संकट आले आहे. आपण म्हणतो झाडं कापली म्हणून पाऊस कमी झाला. पण आता एकदम पाऊस खूप होत आहे. स्थानिक पातळीवर वेगळे वातावरण असते. खरंतर औद्योगिकता वाढली आणि स्थानिक वातावरण बिघडले आहे. परिणामी आता सर्व काही पाहायला मिळत आहे. यातून जगभरात १० लाख प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. याविषयीचा अभ्यासदेखील झाला आहे. २०३० पर्यंत आपण कार्बन उत्सर्जन ४५ टक्के कमी केले नाही तर पृथ्वीचे संतुलन बिघडेल." पर्यावरणीय संकट या विषयावरील कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेल्या दत्तासरकार मार्गदर्शक सूचना करते, पण..!हवामान विभागाकडून दरवर्षी 'हिट वेव' म्हणजे उष्णतेची लाट येणार असल्याची घोषणा केली जाते. ही घोषणा हवामानाची एक विशिष्ट परिस्थिती असेल तरच घोषित करतात. पण या गोष्टीचा सर्वाधिक परिणाम रस्त्यावर काम करणाऱ्या सामान्य कामगार वर्गावर होतो. देशामध्ये ४० कोटी असे कामगार आहेत. या कामगारांसाठी सरकार मार्गदर्शक सूचना जारी करते. पण नेमकं त्या उलट्या असतात. कारण खूप पाणी प्यावे असे सांगितले जाते, पण त्याचा विपरीत परिणाम शरीरावर होत असतो. घराबाहेर पडू नये असे सांगितले जाते, कामगार वर्गाला ते शक्य नसते. कारण ते घराबाहेर पडले नाही तर जगणार कसे?...तर ऑक्सिजन बाहेर पडतोआपण पाहतो की, ६० अंशांवर तापमान गेले तर पाणी उकळते आणि पाण्यातील ऑक्सिजन बाहेर पडतो. तसेच आपल्या शरीरावरदेखील परिणाम होतो. या उष्णतेमध्ये आपल्या रक्तातील ऑक्सिजनदेखील बाहेर पडतो आणि मग ती परिस्थिती शरीरासाठी घातक ठरू शकते. अनेकांना चक्कर येणे, धाप लागणे असे प्रकार होतात. याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना मात्र सामान्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्या गेल्या पाहिजेत.
राज्य सरकारने 'स्टेट अॅक्शन प्लान' हा स्थानिक पातळीवरील तापमान पाहून द्यायला हवा. तो दिला जात नाही. सर्वांसाठी एकच प्लान तयार केला जातो. आता काम करायला हवे. नीती आयोगाने याविषयी यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. - सौम्या दत्ता, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ