ई-फेरफार प्रकल्पात महाराष्ट्र देशात अव्वल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अभिलेखांचे आधुनिकीकरण या प्रकल्पाचे विविध संस्थांकडून केंद्रीय स्तरावर मूल्यमापन करण्यात आले. यामध्ये ई-फेरफार प्रकल्पात महाराष्ट्र राज्याने देशात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. तसेच देशात सर्वाधिक डिजिटल साताबाऱ्याचा वापर देखील महाराष्ट्रात होत असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील तब्बल २ कोटी ५३ लाखांपेक्षा अधिक सातबारे संगणकीकृत करून राज्यात सन २०१५-१६ पासून ई-फेरफार प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू झाला. त्यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत सुमारे १ कोटी १५ लक्षपेक्षा जास्त फेरफार तलाठी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवून मंडळ अधिकारी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने निर्गत केले आहेत. तर २ कोटी ५१ लक्षपेक्षा जास्त सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीत केले आहेत. ई-फेरफार प्रकल्पाची यशस्विता आता सामान्य माणसाच्या देखील लक्षात आली आहे. महसूल विभागाचा चेहरामोहरा बदलवून ग्रामीण भागातील पाच कोटीपेक्षा जास्त खातेदारांना या प्रकल्पाचा थेट फायदा झाला आहे.

या प्रकल्पामुळे राज्यातील सातबारा आणि खाते उतारा कोणालाही कोठूनही आणि कोणत्याही वेळी उपलब्ध होवू लागला आहे. वारस नोंद, कर्ज बोजा दाखल करणे कमी करणे, ई-करार असे अनोंदणीकृत कागद पत्रावरून फेरफार घेण्यासाठचे अर्ज तलाठी यांना ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करण्यासाठी ई-हक्क प्रणालीची सोय झाली.

तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचेकडील फेरफार सध्यस्थिती घरबसल्या पाहण्यासाठी आपली चावडी प्रणालीची सोय आणि प्रलंबित फेरफारचा आढावा घेण्यासाठी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना घेण्यासाठी ऑनलाईन एमआयएसची सोय झाली.

ऑनलाईन सातबारावर नाव असल्याशिवाय दस्तनोंदणी होत नसल्यामुळे बोगस ७/१२ जोडून होणारी फसवणूक थांबली. एकच जमीन अनेकांना आता विकता येत नाही. त्यामुळे यामुळे होणारी फसवणूक थांबली.

बँकेच्या सातबारावर बोजा असताना खडाखोड करून तसे खाडाखोड केलेले ७/१२ जोडून कर्ज मिळविल्याने बँकांची होणारी फसवणूक थांबली.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला डिजिटल सातबारा लिंक केल्यामुळे जमीन नावावर नसताना पीक विमा भरल्याने विमा कंपन्या आणि शासनाची होणारी फसवणूक थांबली आणि करोडो रुपयांची झाली बचत.

बँकांकडून पीक कर्ज मिळण्यासाठी बँक आता थेट शासनाकडून ७/१२ घेत असल्याने शेतकरी यांना पीक कर्ज मिळणे सोपे झाले आहे.

--

गेले चार पाच वर्षे राज्यातील तलाठी, सर्व महसूल अधिकारी यांनी सातबाऱ्याचे अचूक संगणकीकरण व डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा उपलब्ध होण्यासाठी आहोरात्र काम केले, त्याचेच हे फलित आहे. यामुळेच सर्व शेतकरी बांधवाना, बँका आणि शासनाच्या सर्व विभागाना डिजिटल सातबारा उपलब्ध होणे सहज शक्य झाले आहे. आता लवकरच महा-भूमी हे मोबाईल ॲप देखील लवकरच सर्वसामान्यांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.

- रामदास जगताप, राज्य समन्वयक ई-फेरफार प्रकल्प