पुणे : छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती पॅनेल बसविण्यात राज्यात मोठी वाढ झाली असून गेल्या सात वर्षांत हा आकडा १ हजारांहून तब्बल १ लाख अर्थात १०० पटींनी वाढला आहे. तर यातून सध्या निर्माण होणारी १ हजार ६५६ मेगावॅट वीज एखाद्या मोठ्या औष्णिक किंवा जलविद्युत प्रकल्पाएवढी आहे, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती अर्थात रूफ टॉप सोलर प्रकल्पामुळे निर्माण होणारी वीज वापरल्यामुळे संबंधित ग्राहकाचे वीजबिल कमी होते. गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्माण झाली तर ती नेट मिटरिंगद्वारे महावितरणला विकून नंतरच्या बिलात सवलत मिळविता येते. यामुळे रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविलेल्या ग्राहकांना अनेकदा शून्य वीजबिलही येते. राज्यात ६ सप्टेंबर रोजी रूफ टॉप सोलर वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या १ लाख ४ हजार ३५ इतकी झाली आहे व एकूण वीजनिर्मिती क्षमता १ हजार ६५६ मेगावॅट इतकी झाली आहे. ही एकत्रित क्षमता एखाद्या मोठ्या औष्णिक किंवा जलविद्युत प्रकल्पाएवढी आहे.
२० मेगावॅटवरून १६५६ मेगावॅट निर्मिती
राज्यात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात रुफ टॉप सोलर बसविणारे ग्राहक केवळ १ हजार ७४ होते. त्यातून २० मेगावॅट वीजनिर्मिती होत होती. त्यानंतर महावितरणच्या प्रयत्नांमुळे राज्यात रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अशा ग्राहकांची संख्या २६ हजार १७ झाली व एकूण वीजनिर्मिती क्षमता ५१२ मेगावॅटवर पोचली. दोनच वर्षांत अर्थात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात या ग्राहकांची संख्या ५५ हजार ७९८ वर पोचली, व एकूण वीजनिर्मिती क्षमता १ हजार १७ मेगावॅट झाली. तर २०२२ -२३ या वर्षात ८४ हजार ८७ ग्राहकांकडून १ हजार ४३८ मेगावॅटची वीजनिर्मिती झाली.
असे मिळते अनुदान
रूफ टॉप सोलर प्रकल्पांसाठी घरगुती ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते. महावितरण ग्राहकांना हे प्रकल्प बसविण्यासाठी मदत करते. साधारणपणे एखाद्या कुटुंबाला ३ किलोवॅटचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प पुरेसा ठरतो. त्यासाठी सरकारकडून सुमारे ४३ हजार ते ५६ हजार रुपये अनुदान मिळते. तीन किलोवॅट ते दहा किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना तीन किलोवॅटनंतर प्रत्येक किलोवॅटला सुमारे सात ते नऊ हजार रुपये अनुदान मिळते. वैयक्तिक वीज ग्राहकांसोबतच हाऊसिंग सोसायट्याही रूफ टॉप सोलर योजनेचा लाभ घेतात व त्यांनाही अनुदान मिळते.