पुणे : शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफी, सेंद्रिय शेती व आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना देऊन ग्रामीण विकासावर भर देण्याबरोबरच आनंदी शहरे, सुरक्षित आणि प्रदूषणमुक्त शहरांना प्राधान्य, छेडछाडमुक्त महाराष्ट्र, पाच दिवसांचा आठवडा, राईट टू डिस्कनेक्ट अॅक्ट कायदा करण्याचे आश्वासन देऊन तरुण वर्गालादेखील खूष करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेस आणिकाँग्रेसने आपल्या विधानसभा निवडणूक सन २०१९च्या शपथनाम्यामध्ये केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण आणि काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जाहीरनामा समितीने हा शपथनामा तयार केला आहे. यामध्ये ग्रामीण, शहरी भागाच्या विकासासोबतच तरुण पिढीचा विचार करण्यात आला आहे. याशिवाय आघाडीची सत्ता असताना १५ वर्षांत कशी प्रगती केली आणि गेल्या पाच वर्षांत राज्याची कशी अधोगती झाली हे देखील आघाडीच्या शपथनाम्यात ठळकपणे मांडण्यात आले आहे. यात जलनीती तयार करणारे पहिले राज्य, गुटखा, पानमसाला बंदी घालणारे पहिले राज्य, ऑनलाईन दस्त नोंदणी करणारे पहिले राज्य, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची शंभर टक्के रासायनिक तपासणी करणारे पहिले राज्य अशा प्रमुख सुमारे १५ ते २० योजना आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आल्याचे शपथनाम्यात स्पष्ट केले आहे. तर गेल्या पाच वर्षांत राज्यात वाढलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारीची भीषण स्थिती, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची झालेली घसरण आदी सर्व अधोगतीची आकडेवारीसह माहिती देण्यात आली आहे............राज्यातील हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्यासाठी केंद्राप्रमाणेच राज्य कृती योजना निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याची अंमलबजावणी करणार. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कृती योजना निश्चित करणे, राज्यातील २८ शहरांतील हवेची गुणवत्ता आरोग्यास घातक असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
.........
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी हरित ऊर्जा, वृक्षसंवर्धन व वाढ आणि व्यापक जनजागरणाचे कार्यक्रम हाती घेणार असल्याचे आश्वासन दिले. डिजिटल कार्यसंस्कृतीमुळे कामाची वेळ, ठिकाण या गोष्टी अर्थहीन ठरत असून, कर्मचारी २४ तास उपलब्ध असल्यासारखे राबवून घेतले जाते. यामुळे तरुण पिढीच्या आरोग्यावर, स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. यामुळेच तरुण पिढीच्या भविष्याचा विचार करून राज्यात राईट टू डिस्कनेक्ट कायदा लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.