पुणे - पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत ७,६०० कोटी रुपयांचा एकूण विमा हप्ता कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून आतापर्यंत सुमारे ६,५८४ कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून, शेवटचा १ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता येत्या दोन ते तीन दिवसात कंपन्यांकडे जमा होईल.
एकूण विमा हप्त्यातून नुकसानभरपाई वगळता शिल्लक राहिलेल्या रकमेतील २० टक्के रक्कम कंपन्यांचा नफा गृहित धरल्यास कंपन्यांकडून राज्य सरकारला सुमारे २,३०० कोटींचा परतावा मिळणार आहे.
प्रस्ताव मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे राज्यात २०२४ च्या पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत ८ हजार ६३ कोटी ५६ लाख रुपयांचा एकूण विमा हप्ता कंपन्यांना द्यावा लागणार होता. मात्र, बनावट पीक विमा अर्ज रद्द केल्यानंतर यात ४०० कोटी रुपयांची बचत झाली.
त्यानुसार हा विमा हप्ता आता ७,६०० कोटींवर आला. यापैकी राज्य सरकारकडून व केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून कंपन्यांना ६,५८४ कोटी ९२ लाख रुपये देण्यात आले. राज्य सरकारकडून सुमारे १ हजार कोटींचा शेवटचा हप्ता कंपन्यांना देण्यात आलेला नाही. त्यासाठी कृषी विभागाकडून देण्यात आलेला प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या शेवटच्या एक हजार कोटी रुपयांच्या हप्त्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे दिला आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात तो मंजूर होईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांची उर्वरित नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.- विनयकुमार आवटे, संचालक, कृषी, पुणे